OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ १८, २०७८सुर्खेत
१६६ पटक

१८ माघ २०७८, मंगलबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बैठमा सरकारबारे उठेका विषयमाथि आज सर्वदलीय बैठकमा भएका सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा आज बिहान ११ः०० बजे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही सम्मिलित सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभा बैठकमार्फत प्रदेश सरकारले सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बमोजिक मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आज दिउसो १ः०० बजे बसेको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले सभामा ध्यानाकर्षण गरेका विषयमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेसँगै अब सदनको गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ ।

प्रदेशमाको नवौै अधिवेशनका विभिन्न बैठकमा एमालेले प्रदेश सरकारले वितरणमुखी योजना सच्याउनुपर्ने, पुराना अलपत्र योजनाहरुलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । चालु आव.०७८÷०७९ मा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको अरोप लगाउँदै एमालेले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा भएको सातबुँदे निर्णयसँग सम्बन्धित रहेर प्रदेशभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले १५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, मापदण्डका आधारमा आगामी योजना बनाउने, विनियोजन विधेयक बमोजिम चैत भन्दा अघि रकमान्तर नगर्ने, सरकार प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेलगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भैसकेका योजनाहरूको बजेट अलग व्यवस्था गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सत्ता तथा प्रतिपक्ष, विभिन्न समितिका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरु सबैले एक भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभयो ।

मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री तथा सदनप्रति उत्तरदायी हुन हेक्का राख्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री रोजगार वा अन्य हिसाबले अब मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अवण्डा राख्न नहुने उहाँको भनाई थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्