१० माघ २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारः प्रमुख मुद्दा र समाधान, (कोभिड महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, संघीय शिक्षा ऐनमा समेटिनु पर्ने प्राथमिकता, शिक्षक पेशागत विकास सहयोग र जवाफदेहिता, तीन सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्ध’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग शैक्षिक क्षेत्र देखिएका समस्या समाधान र त्यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । यसैगरी, उहाँले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन अगाडि बढेको जनाउँदै आएका सुझाव निकै गहन भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले ऐन निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिइने जनाउनुभयो । अन्तरक्रियामा विद्यालयको नक्शाङ्कन, शिक्षक पदपूर्ति, राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रदेशमा न्यूनतम एकवटा बूढानीलकण्ठ विद्यालयको गुणस्तरमा विद्यालय निर्माण गर्न उहाँले संघीय सरकारलाई सुझाउनुभयो ।