६ पुस २०७८, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालीन् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेका र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आन्दोलनका पीडितहरुलाई भत्ता वितरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा कात्तिक ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैकठले ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ र कात्तिक १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई सहिद स्मृति र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने भएको हो । सहिद परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु.दुई हजार उपलब्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाईएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सहिद परिवारलाई प्रति महिना रु.दुई हजार भत्ता प्रदान गर्दैछौं,” सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसका लागि ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ तथा ‘घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ बमोजिम लाभग्रही (पीडित)ले मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ ।” भत्ता वितरणका लागि चालु आव.२०७८÷०७८ का लागि रु.छ करोड बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ को मापदण्ड अनुसार हकवालाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सहिद वा बेपत्तासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहिद र वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागज वा बेपत्ताको हकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले दिएको परिचय पत्रको प्रतिलिपि र हकवालाको बैंक खाता नम्बरको स्पष्ट प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन भत्ताका लागि नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानून बमोजिम घाइते अपाङ्गता भएको क र ख वर्गको प्रमाणित परिचयपत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनि विशेषज्ञ डाक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि, घाइते अपाङ्गता भएको व्यक्तिको स्पष्ट देखिने खाता नम्बर भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा सहिद र घाइते अपाङ्गता व्यक्तिहरुको एकिन तथ्याङ्क नभएको र त्यसको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । मन्त्रालयले गरेको सूचना अनुसार यही पुस १५ गतेसम्म सहिद परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड अनुसार कागजात संलग्न गरी पालिकामा निवेदन दिन सूचना गरिएको तिला गाउँपालिका जुम्लाका उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
पातारासी गाउँपालिकाका जुम्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले सहिद परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निवेदन स्थानीय तहले लिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेपछि कसरी लिने त ? भन्ने समस्या उब्जेको बताउनुभयो । “घाइतेहरुको सन्दर्भमा क र ख वर्गको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्ने भनेको छ,” अधिकृत बुढ्थापाले भन्नुभयो, “शान्ति समितिले राखेको तथ्याङ्क नहुँदा प्राकृतिक र जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गता को हुन् भन्ने छ्ट्याउन गाह्रो हुने अवस्था छ ।”
नेकपा माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र विसं. २०७२ सालको संघीय संरचनाअन्तरगत प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका, घाइते अपाङ्गता र कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायीय ठेगाना भएका पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०७७,’ गएको पुस २९ गते कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेको जनाईएको छ ।
