OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआश्विन ९, २०७८सुर्खेत
२९४ पटक

९ असोज २०७८, शनिबार

‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ माथि सुझाव संकलन गरिएको छ । जुम्ली एकता सेवा समाजद्वारा आज प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजित मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममार्फत सिंजा सभ्यतासँग सरोकार राख्ने यहाँका विज्ञ, बुद्धिजीवि, कर्मचारी, युवा, अधिकारवादी तथा पत्रकारबाट सुझाव लिईएको छ ।

उक्त छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मस्यौदाको अवधारणा एवं परिकल्पनाबारे कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा हुँदा पनि नहुँदाको जस्तो पीडा कर्णालीले भोगिरहनु परेको यथार्थता उजागर गर्दै उहाँले सिंजाको साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय संरक्षण तथा विकास गर्न ऐन ल्याउने उद्देश्य राखेर मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालको मूल सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा र त्यससँग सम्बन्धित यहाँको प्राकृतिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदा तथा भाषा र कलाको प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसलाई सम्पन्न बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव लिएका छौं । यो गैरसरकारी विधेयक हो । भोलि नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौं ।”

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले पहिलो राजा नागराजदेखि अन्तिम राजा शोभान शाहीसम्मले राज्य गरेको गौरवशाली बिरासत बोकेको खस सम्राज्य र त्यसअन्तरगतका सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा यो ऐनले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर सदन चल्ने बित्तिकै पेश गरिने अध्यक्ष रोकायले जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले ऐनअन्तरगत बन्ने परिषद् र परिषद् मातहत बन्ने प्राधिकरणले सिंजा सभ्यताको विकास तथा संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताउुनभयो । कर्णालीको संस्कृतिसम्बन्धी जानकार तथा सामाजिक अभियान्ता माधवप्रसाद चौलागाईले सिंजा सभ्यताको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै सुशासन विज्ञ प्रकाश बुड्थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरुलाई मस्यौदामा समेट्ने र यो ऐनअन्तरगत गठन गरिने प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी काम गरिने बताउनुभयो । मस्यौदाको प्रस्तुति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत एकराज चौलागाई गर्नुभएको थियो ।

मस्यौदामाथिको छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा जानकारी राख्ने राजनीतिककर्मी, युवा तथा बुद्धिजीविहरुमा धनप्रसाद चौंलागाई, तुलराज चौलागाई, शेरबहादुर रोकाय, सुरजकुमार सिंह, नेत्रबहादुर शाही, प्रयाकराज आचार्य, कृष्णबहादुर रोकाय, कविदत्त न्यौपाने, देवीचन्द्र उपाध्याय, शरणकुमार बडुवाल, लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, ललिता बोगटी, समृता जिसी र प्रकाश उपाध्यायको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्