७ असोज २०७८, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीतकुमारी नेपालीले प्रदेश सरकार विपद्मैत्री नीति बनाउनेतर्फ कन्द्रित भएको बताउनुभएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताहअन्तरगत कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र आइओएमद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक नीति विपद्मैत्री बनाइने जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको कार्य गर्न विपद्मैत्री नीति बनाउन लागिएको हो ।
“प्रदेश सरकारले अब छिट्टै कर्णालीको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँको परिवेश सुहाउँदो विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धीको नीति निर्माण हुन्छ ।” विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्र्व तयारी नै महत्वपूर्ण कार्य भएकोले त्यसै अनुसार पूर्व सुचना प्रणाली व्यवस्थित पारेर काम गरे त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने मन्त्री नेपालीले बताउनुभयो ।
विपद् आउनुको कारण पहिचान गरेर प्रतिकार्यका लागि तयारीमा जुट्दै गर्दा भू–उपयोग नीतिसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । गरिबीका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको जनाउनुभएको मन्त्री नेपालीले भन्नुभयो, “आज पनि कमजोर वर्गले खोला किनार तथा भिरालो जमिन नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अबका नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता बस्ती विकासको योजना बनाउदा सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना कनाउनुपर्छ ।”
कर्णाली जस्तो कठिन भूगोलको अध्ययन नै नगरी अन्धाधुन्धा विकास गर्ने होडबाजी र प्रवृतिले विपद् जोखिम बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बजेट अभावमा योजना अपुरा भइ अलपत्र हुने र पछि त्यही कारण बाढी पहिरो तथा भूक्षय जस्ता विपत्ति आईलाग्ने गरेको मन्त्री नेपालीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले विपद्को आँखाबाट विकास निमार्णलाई हेनुपर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष डा.खड्काले भन्नुभयो, “सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर गरिने विकास दिगो हुन्छ, योजनावद्ध विकासले प्रदेशको विकास विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ।” सरकारको नेतृत्व तथा सरोकारवाला सबै विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न लागे मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश बहुप्रकोप घटना हुने प्रदेश भएकोले यहाँको भुगोलको भिरालो जमिन भएको कारण बढी प्राकृतिक जोखिम हुने गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो । कर्णालीको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै विपद् पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन विना गरिएको विकास निमार्ण अहिलेको विपद्को प्रमुख कारण भएकोे बताउनुभयो । “सडक बनाउने, ढलको पानीको लागि कुलो नबनाउने, निकास नहुने हुदा समस्या भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, हचुवाको भरमा विकास गर्ने होडबाजीका कारण गाँउमा विपद् निम्त्याएको उपसचिव श्रेष्ठको भनाई छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका योजना महाशाखाका उपसचिव युवराज न्यौपानेले ग्रामीण बस्तीमा विकासको नाउमा सडकलगायतका कार्य गर्दा पहुँचका अधारमा निर्माण कार्य शुरु हुने भएकोले त्यो ठाँउको लागी योजना उपयुक्त होकी होइन भनेर त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “विना अध्ययन विकास निमार्णका काम हुन्छन अनि पछि त्यहि विकासका कारण विनास हुने गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो । विपत अनुसारको राहत र जिम्मेवारी प्रष्ट नहुदा विकृति बढेको भन्दै कानुनमै प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यही असोज १ गतेदेखि दिगो विकास लक्ष्य कार्य सप्ताह सुरु गरिएको कार्यक्रम आगामी असोज १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाईएको छ । कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन विनाको विकास विपत्तिको मुख्य कारण भएको बताएका थिए । नीति बनाउँदा हतार गर्न नहुने तर बनाईसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
