OnlinePana

आज : २०७८ आश्विन ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताभाद्र २४, २०७८सुर्खेत
११२ पटक

२४ भाद्र २०७८, बिहीबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

चालु आव.०७८÷०७९ मा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री थापा र सचिव सिग्देलले आज कार्यसम्पादन फाईलमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्नुभएको हो । त्यस्तै, सचिव सिग्देलले महाशाखा प्रमुख तथा १० वटै जिल्लाका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मन्त्रालयको कार्य प्रगति कर्मचारीहरुसँग जोडिएको कुरा व्यक्त गदै कर्मचारीहरुको पूर्ण जिम्मेवारीले जनताका अपेक्षा पुरा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नीति निर्माण गर्ने हो, तपाईहरुले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुहोस् ।”


अमेरिका मलाई सबैभन्दा बढी मन नपर्ने देश हो । तपाई त डिभी नपर्दा आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै हुनुहुन्छ होला ? यो मरणशील संसारमा को मानिस अजम्बरी भएर बाँच्ने छ र त्यति विलासी जीवन बिताउने हुटहुटी राख्नु ? ताल परे घुमेर त्यहाँको अनुभव लिन्छु तर त्यहाँको नागरिक रतिपनि चेस्टा राख्दिन । मानवीयता हराएका निर्दयी ठालुहरुसँगको संगत भन्दा मेरी आमाको भूमि मलाई स्वर्गभन्दा प्यारो छ ।

मन्त्रालयको चालु आव.को बजेट रु.१२ अर्ब रहेकोले त्यसलाई नियमतः खर्च गर्न सुझाउँदै उहाँले महाशाखासहित १० वटै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत र दण्ड दुवै गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । जनताका लागि काम गर्ने भनेर फेरी जनतालाई दुःख दिने गरी काम नगर्न र आफ्नो अभिभारा पूर्णरुपले निभाउन उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सचिव सिग्देलले कुनैपनि योजनालाई १२ महिनामा बाँडेर गरिने गतिविधिको वार्षिक कार्यक्रम भएकोले त्यसलाई मनमष्तिष्कमा राखेर काम गर्न मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी कार्यसम्पादनको करार हो । क्रियाकलाप विभाजन गरेर नियमित काम गर्नुहोस् ।”

कर्मचारीहरुले ९९ प्रतिशत सार्वजनिक खरीदबारे नबुझेको तर्क गर्दै सचिव सिग्देलले बिडिङ र कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टको कमजोरीले राज्यलाई थप दायित्व बढ्ने भएकोले त्यस्तो कमजोरी गर्ने कर्मचारीबाटै असुल गरिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यस वर्ष ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्