OnlinePana

आज : २०७९ मंसिर २० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताभाद्र २४, २०७८सुर्खेत
६६६ पटक

२४ भाद्र २०७८, बिहीबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

चालु आव.०७८÷०७९ मा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री थापा र सचिव सिग्देलले आज कार्यसम्पादन फाईलमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्नुभएको हो । त्यस्तै, सचिव सिग्देलले महाशाखा प्रमुख तथा १० वटै जिल्लाका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मन्त्रालयको कार्य प्रगति कर्मचारीहरुसँग जोडिएको कुरा व्यक्त गदै कर्मचारीहरुको पूर्ण जिम्मेवारीले जनताका अपेक्षा पुरा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नीति निर्माण गर्ने हो, तपाईहरुले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुहोस् ।”


अमेरिका मलाई सबैभन्दा बढी मन नपर्ने देश हो । तपाई त डिभी नपर्दा आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै हुनुहुन्छ होला ? यो मरणशील संसारमा को मानिस अजम्बरी भएर बाँच्ने छ र त्यति विलासी जीवन बिताउने हुटहुटी राख्नु ? ताल परे घुमेर त्यहाँको अनुभव लिन्छु तर त्यहाँको नागरिक रतिपनि चेस्टा राख्दिन । मानवीयता हराएका निर्दयी ठालुहरुसँगको संगत भन्दा मेरी आमाको भूमि मलाई स्वर्गभन्दा प्यारो छ ।

मन्त्रालयको चालु आव.को बजेट रु.१२ अर्ब रहेकोले त्यसलाई नियमतः खर्च गर्न सुझाउँदै उहाँले महाशाखासहित १० वटै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत र दण्ड दुवै गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । जनताका लागि काम गर्ने भनेर फेरी जनतालाई दुःख दिने गरी काम नगर्न र आफ्नो अभिभारा पूर्णरुपले निभाउन उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सचिव सिग्देलले कुनैपनि योजनालाई १२ महिनामा बाँडेर गरिने गतिविधिको वार्षिक कार्यक्रम भएकोले त्यसलाई मनमष्तिष्कमा राखेर काम गर्न मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी कार्यसम्पादनको करार हो । क्रियाकलाप विभाजन गरेर नियमित काम गर्नुहोस् ।”

कर्मचारीहरुले ९९ प्रतिशत सार्वजनिक खरीदबारे नबुझेको तर्क गर्दै सचिव सिग्देलले बिडिङ र कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टको कमजोरीले राज्यलाई थप दायित्व बढ्ने भएकोले त्यस्तो कमजोरी गर्ने कर्मचारीबाटै असुल गरिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यस वर्ष ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्