३२ साउन २०७८, सोमबार
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ‘आजै अन्त्य हुन्छ, भोलि नै अन्त्य हुन्छ’ भन्ने लागेको धेरै दिन भइसकेको थियो ।
संसदमा सरकारको प्रष्ट बहुमत नभएकाले लामो समयसम्म अधिवेशन चलाइराख्ने स्थिति थिएन । सोमबार भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् ।
संसदको अधिवेशन अन्त्यसँगै सत्तारुढ गठबन्धन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजन गर्ने, अनि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रोडम्याप अनुसार अगाडि बढेको छ ।
अधिवेशन अन्त्यको विकल्प थिएन
सर्वोच्च अदालतको २८ असारको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएर ३ साउनमा विश्वासको मत लिएका थिए ।
माधवकुमार नेपालसहित एमालेका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएका थिए । देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा र सर्वोच्च अदालत जाँदा पनि नेपाल समूहका सांसदहरुले साथ दिएका थिए ।
जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि साउन ३ गते विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभामा देउवाको पक्षमा १६५ सांसद देखिएका थिए ।
तर ३ साउनयता प्रतिनिधिसभाको १० वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले एउटै विधेयक अगाडि बढाएन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको र पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा टेबल गरिएका अध्यादेशमा समेत सरकारले छलफल अघि बढाउन चाहेन ।
‘एसिड आक्रमण लगायतका अध्यादेशमा एमालेले समर्थन गर्न सक्थ्यो, तर प्रष्ट बहुमत नभएकाले सरकारले जोखिम लिन चाहेन’ एक सांसद भन्छन् ।
प्रष्ट बहुमत नभएकै कारण नयाँ बजेटसमेत ल्याउने अवस्था नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको सत्तारुढ कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
अब दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश
यो अवस्था आउँछ भन्ने त गठबन्धनका नेताहरुलाई देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै थाहा थियो । तर कांग्रेस नेताहरुले संसद पुनर्स्थापना भएपछि संविधान बच्ने र प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाए मंसिरमा चुनावमा जानुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यही तयारीमा थिए ।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्र होइन, नेकपा एमालेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल पनि संंसद पूर्ण कार्यकाल चलाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहे ।
‘उहाँहरुले पार्टीलाई समय चाहिन्छ भन्नुभयो । १८ महीना सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि हाम्रो सभापति पनि तयार हुनु भएछ’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन् ।
अर्थात एमाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न तयार भए । गठबन्धनका नेताहरुले पनि दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउने मात्र होइन, चुनावसम्म सहकार्य गर्ने वचन दिए ।
त्यही रणनीतिअनुसार ३ साउनमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिए । एमालेका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरे । जबकी नेपाल समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले २७ असारमा एमालेमा १० बुँदे सहमति गरेका थिए, जसमा सरकारबारे पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
तर नेता नेपालकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले हतारहतार विश्वासको मत लिएपछि उनको समूहका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेहरुले मत दिएनन् । बरु पार्टी एकताका लागि थप पहल गरे ।
दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको छलफलमा ओली पक्ष पनि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष मान्न तयार भएका थिए । तर दुबै अध्यक्षको समान हैसियत हुनुपर्ने र पार्टीको माइन्युटहरुमा दुबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि ओली तयार भएनन् ।
अहिले त ओली पक्षका नेताहरु दोस्रो अध्यक्षबारे छलफल गर्न रुची देखाएका छैनन् । बरु विधान संशोधन, पार्टी अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसले नेता नेपाल पनि नयाँ दल गठनतिर अगाडि बढेका छन् ।
सत्तारुढ कांग्रेसका एक नेताका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकबीच छलफल भएको थियो ।
त्यहाँ संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आवश्यक परे दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यसरी जान भनेर नीतिगत रुपमा तयार नै थियौं । तर हिजो भएको छलफलले कार्यान्वयनमा लैजाने टुंगो लगायो ।’
सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्यो, दिउँसो राष्ट्रपतिले मध्यरात १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिन् । सभामुखले संसद बैठकमा त्यही सूचना सुनाए ।
अब एकाध दिनमा माधवकुमार नेपाल समूह एमालेकै रहने वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद पद जोगाउने गरी माधव नेपाल समूह समूहले नयाँ दल दर्ता गर्ने सम्भावना छैन । किनकी यो ऐनको दफा ३३ (३) मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाए संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ ।
अर्थात विद्यमान कानून अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहले एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५१ सदस्य संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सम्भव नभएको नयाँ दल गठनको पक्षमा रहेका नेपाल समूहका नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।
त्यसैले सरकार नेपाल समूहलाई नयाँ दल गठन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन तयार छ । प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सट्टा वा राख्छौं र ४० प्रतिशतको ठाउँमा ३० प्रतिशत राख्ने कि २३.५ प्रतिशत राख्ने भन्ने उहाँहरुलाई भन्नुस् भनेका छौं ।’
माधव नेपाल समूहलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार जब दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश आउँछ, तब नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउनेछ ।
नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार संसदीय दलमा त २५ प्रतिशत पुर्याउने सम्भावना छैन, तर केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ । साउन २२ र २३ मा भएको नेपाल समूहको बैठकमा ८० जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको नेपाल समूहका नेताहरुको दाबी थियो । तर स्थायी कमिटीमा रहेका बहुसंख्यक नेताहरु पार्टी फुटको पक्षमा छैनन् ।
यद्यपि २५ प्रतिशत पुग्ने नेपाल समूहको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार एमाले विभाजनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । उनी भन्छन्, ‘दुई सातामा यो सबै काम सकिएला भन्ने अपेक्षा छ ।’
२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यही दिन गृह, अर्थ, उर्जा र कानूनमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् । अनलाईनखबरबाट
