१६ जेठ २०७८, आईतबार
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु.५७ अर्ब ९४ करोड र स्थानीय तहलाई रु.९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशहरुले रु.३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहले रु.एक खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड पाउने भएका छन् । समपूरक अनुदान तर्फ रु. १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु.१२ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
राजश्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु.एक खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने भएको छ । त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
