प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सरकारीसँगै निजी वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गर्ने भएका छन् । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र विष्णु भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा बहस गर्ने भएका छन् ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदम भनेर आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजावादी अभियन्ताहरुलाई निजी वकिलका रुपमा राखेका हुन् ।
उनीहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’ चलाउँदै आएका छन् । न्यौपाने र भण्डारीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको नाममा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै भएका जुलुसको अगुवाइ गरेका छन् । नागरिक आन्दोलनका संयोजक समेत रहेका न्यौपानेले आगामी ७ फागुनदेखि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यस्तै संसद विघटनको बचाउ गर्न बहस गर्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् विष्णु भट्टराई । उनी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
सरकारकै आग्रहमा आफू प्रधानमन्त्री ओलीको वकिल बन्न तयार रहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘अरुलाई संसद विघटन बेठीक भन्ने जति अधिकार छ, मलाई पनि यो ठीक भन्ने उत्तिकै अधिकार छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद विघटन संविधानसम्मत् छ भन्ने लागेरै प्रधानमन्त्रीजीको निर्णयको बचाउ गर्न लागेको हुँ ।’
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा लगायतले १३ वटा रिट दायर गरेका छन् ।
यो मुद्दाको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । अनलाईनखबरबाट
