१८ जेठ २०७७ आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका नोबेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले क्वारेन्टिनमा १४ दिन राखेर आवश्यक परीक्षणपश्चात् संक्रमित देखिएका व्यक्तिलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले संक्रमित तर कुनै लक्षण नेदेखिएका बिरामीलाई जिल्लामा तहमा तोकिएको आइसोलेसनमा, लक्षण देखिनुका साथै संभावित जोखिम भएका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल र जटिल अवस्थाका संक्रमित व्यक्तिलाई तोकिएको विशिष्टकृत अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिनुभयो ।
संक्रमण नदेखिएका बिरामीलाई थप २१ दिन अलगाव (सेल्फ क्वारेन्टिन) मा रहने शर्तमा घर पठाउने निर्णय भएको मन्त्री रावले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा संक्रमित बिरामीलाई आइसोलेसन र थप उपचारका लागि अस्पतालमा पुर्याउन एम्बुलेन्स र मृतक संक्रमितका शव व्यवस्थापन गर्न शववाहनको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकहरुलाई सुर्खेत क्वारेन्टिनमा व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरुलाई डोल्पा प्रवेश गर्न नदिनेगरी यार्सागुम्बा (जीवनबुटी) संकलन कार्य जेठ २५ गतेदेखि खुला गर्ने र पुल टेष्टबाट संक्रमण नदेखिएका सुरक्षित हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आवश्यक सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था÷निर्णय हुन कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र र नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय भएको मन्त्री रावलको भनाई छ ।
त्यसैगरी, भारतलगायत विदेशबाट यो प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नागरिकलाई प्रदेशको प्रवेश नाकामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापन गरी आवश्यक अभिलेख व्यवस्था गर्ने, तोकिएको जिल्ला वा स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा पुर्याउने व्यवस्था सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जनाईएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रको बैठकले संभावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक खाद्य व्यवस्थापनको योजनासहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, हुम्ला र डोल्पाको माथिल्लो भेकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट तिब्बत तर्फबाट हुने ढुवानीमा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
