२ भदौ २०८२, सोमबार
सुर्खेत कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका दुई वटा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनमा आएको समस्या हल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा नरहेकाले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)बाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रुपमा प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका देखिएका समस्यामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास मन्त्रालयअन्तरगत रहेको जल तथा मौसम विज्ञानको कार्यालय कोहलपुरबाट सञ्चालन गरी आएकोमा कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा स्थापना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले कानून निर्माण गर्ने र जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भुकम्प पछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा विभिन्न तीन वटा समस्याहरुमा खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (भेरी पम्पिङ आयोजना) वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र खानेपानी आयोजना शारदा नगरपालिका सल्यानलाई सो आयोजनाहरु तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयमा सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्ने, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सन्दर्भमा पहिलो आर्थिक वर्षमा नै स्रोत सुनिश्चत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारका खानेपानी र सिंचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाको लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय भएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको नाममा दर्ता ३ रोपनी जग्गा खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौंको सिफारिस पत्र समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौंमा पठाएकोमा हालसम्म पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेकाले जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाइ अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा देखिएको समस्यामा दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम र हुम्ला जिल्लाको निर्माणधिन अस्पताल भवनको प्राविधिक काम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाले गर्दै आएकोमा सो आयोजनाहरुको प्राविधिक कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी समन्वयको समेत कार्य गर्न संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएका ३ वटा समस्यामा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसगँ समन्वय गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकारको खरिद नियमावली यथाशीघ्र संशोधन गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधिन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका साथै अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरु निर्धारित समयसीमा भित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थलगत निरीक्षण अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समस्यामा रहेको सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरुमा हुने हवाइ उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकुल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकाको सिमाना विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिएका चार समस्याहरुका लागि संघीय सरकारसँग कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन हुम्लाको हिल्सा सीमा नाकामा क्वारेनन्टाइन स्थापना, कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगको हबको रुपमा स्थापना गर्न प्राङगारिक तथा जैविक मलमा अनुदान, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र कृषिमा प्रदान गरिने अनुदानको अंशमा एकरुपता हुनेगरी कानून बनाउन मागसहित अनुरोध गर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्याङकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले विभिन्न मितिमा बैठक बसी समस्याहरु पहिचान गरेका थिए । ती समस्याहरुलाई सोही निर्देशिकाको दफा ४ अनुसारको समस्या समाधान समितिको उप–समितिको बैठकको निर्देशिकाको निर्णयबाट निर्देशिकाको दफा ३ अनुसारको समितिमा समाधानका लागि पठाइएको जनाइएको छ ।
