२७ साउन २०८१, आईतबार
कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय समितिका प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको समन्वय, नेपाल नेटवर्क एफ.एम.को आयोजना तथा युएनडिपीको सहयोगमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘संसद र सांसदको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो । उक्त कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनरत विद्यार्थी शिक्षकले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन, समग्र शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र समेट्ने नीति ल्याउन संसद र सांसद किन चुकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै, पत्रकार, उद्योग व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा युवाहरुले कानुन व्यवसायीहरुले गैर कानुनी तवरले असुल्ने शुल्क र त्यसबाट राज्यलाई हुने कर छली, सडकमा ट्राफिकको ज्यादतीका क्षेत्रमा अनुगमन किन नभएको र त्यसमा संसदीय समितिहरुले किन सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सदनमा गैर सरकार विधेयक ल्याउन नसक्नुका कारण बारे पनि समितिका सभापतिहरुलाई जिज्ञासा राखिएको थियो ।
त्यसमा लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले समितिहरु क्रियाशील भएर लागेको जनाउँदै बिगत ५ वर्षको अवधिका भएको रु.चार अर्ब ४८ करोड १५ लाख बेरुजु रहेकोमा हाल रु.एक अर्ब ४० करोड बेरजु घटाइएको बताउनुभयो । उहाँले अबका वर्षमा कर्णालीमा आर्थिक सुधार भएर जाने र व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सार्वजनिकरुपमा खर्चमा आर्थिक मितव्ययिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री तथा निवर्तमान सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कानुन व्यवसायीहरुले लिने गैर कानूनी शुल्क, ट्राफिक ज्यादती, युवा परिषद् र प्रादेशिक नीतिलगायतका अन्तरिक्रयामा उठेका विषयलाई मन्त्रिपरिषद् राख्ने बताउनुभयो । राज्यमा देखिएका बेथिति सुधारमा सबै सरोकारवालाहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले अनुसन्धानका क्षेत्रका विषय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउनुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको सहज सेवाका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी विधेयक पारित गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी विधेयक र स्थानीय सेवा शर्तसम्बनधीको विधेकय सदनमा छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले समितिले आवश्यक कानून निर्माणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपप्रधाध्यापक डा.पुष्पराज आचार्यले विश्वविद्यालयका उत्पादित सबैखाले जनशक्ति राजगारीमा समेटिने सल्लाह नीतिगत तहमा लैजान व्यक्ति त्यो तहमा लैजान सुझाउनुभयो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेश सापकोटाले सडक तथा यातायात क्षेत्रमा भएका बेथितिहरुको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उद्योग बाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बाह्य पर्यटकहरुलाई दिक्क हुने गरी गरिने ट्राफिक चेकजाँचको अनुगमन र नियमन आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानून संकायमा अध्ययनरत छात्रा आशिका बुढाले सामाजिक अपराधहरुको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदायमा पुगेर कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समिति र सरकारलाई सुझाउनुभयो ।
