२४ असार २०८१, सोमबार
कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा जीवनस्तर प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको २३औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री बीरबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को उपनियम ११३ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनि सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो । मन्त्री शाहीले सभामा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारितभएसँगै छलफल सुरु भएको थियो ।
उक्त छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले कर्णालीको कूल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत रहेको दलितहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न अँझै अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित भनेर हेपिएको जातिलाई समाजमा ससम्मान बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चित यो विधेयकले गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मंगलबहादुर शाहीले बिगतको परिवर्तनले समाजमा भएको जातिय विभेद कम भएको बताउँदै यो विधेयकले विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । दलित वर्गलाई राजनीतिक ढंगले अधिकार, सामाजिकरुपमा न्याय र आर्थिक रुपमा उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अर्का प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ यो विधेयक ल्याईएको जनाउनुभयो । विधेयकमार्फत छुवाछुत र जातियरुपले हुने सबै खालका विभेद समाजबाट अन्त्य गरी समानतामुलक समाज निर्माण हुने उहाँले जनाउनुभयो । सदस्य मल्लले विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क शिक्षा र दफा ९ मा स्वास्थ्य उपचार सेवा छुट गर्ने भन्ने विषय सबै दलितका लागि हो, होइन भन्ने विषय प्रष्ट हुनेपर्ने सुझाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी श्रेष्ठले भूमिहिन् दलितहरुलाई जमीन उपलब्ध गराउने कुरा विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, सदस्य बिन्दमान विष्टले समाजको कलङका रुपमा देखिएको जातिय विभेद अन्त्य गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र उनीहरुलाई मूलप्रवाह ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सहजीकरण र समन्वय हुने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु घनश्याम भण्डारी, कलबहादुर हमाल, उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाहीलगायतले विधेयकमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुमाथि सामाजिक विकास विकासमन्त्री शाहीले जवाफ दिँदै विधेयक सम्पन्न बनाईने बताउनुभयो ।
छलफल सकिएसँगै सभामुख गुरुङले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम ११६ बमोजिम विधेयकमा संशोधनको सूचना पेश गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा दिनुभयो । सभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले बताउनुभयो ।
