OnlinePana

आज : २०८१ साउन ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ २५, २०८१सुर्खेत
६६ पटक

२४ असार २०८१, सोमबार

कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा जीवनस्तर प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको २३औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री बीरबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को उपनियम ११३ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनि सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो । मन्त्री शाहीले सभामा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारितभएसँगै छलफल सुरु भएको थियो ।

उक्त छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले कर्णालीको कूल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत रहेको दलितहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न अँझै अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित भनेर हेपिएको जातिलाई समाजमा ससम्मान बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चित यो विधेयकले गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मंगलबहादुर शाहीले बिगतको परिवर्तनले समाजमा भएको जातिय विभेद कम भएको बताउँदै यो विधेयकले विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । दलित वर्गलाई राजनीतिक ढंगले अधिकार, सामाजिकरुपमा न्याय र आर्थिक रुपमा उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्का प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ यो विधेयक ल्याईएको जनाउनुभयो । विधेयकमार्फत छुवाछुत र जातियरुपले हुने सबै खालका विभेद समाजबाट अन्त्य गरी समानतामुलक समाज निर्माण हुने उहाँले जनाउनुभयो । सदस्य मल्लले विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क शिक्षा र दफा ९ मा स्वास्थ्य उपचार सेवा छुट गर्ने भन्ने विषय सबै दलितका लागि हो, होइन भन्ने विषय प्रष्ट हुनेपर्ने सुझाउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी श्रेष्ठले भूमिहिन् दलितहरुलाई जमीन उपलब्ध गराउने कुरा विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, सदस्य बिन्दमान विष्टले समाजको कलङका रुपमा देखिएको जातिय विभेद अन्त्य गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र उनीहरुलाई मूलप्रवाह ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सहजीकरण र समन्वय हुने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु घनश्याम भण्डारी, कलबहादुर हमाल, उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाहीलगायतले विधेयकमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुमाथि सामाजिक विकास विकासमन्त्री शाहीले जवाफ दिँदै विधेयक सम्पन्न बनाईने बताउनुभयो ।

छलफल सकिएसँगै सभामुख गुरुङले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम ११६ बमोजिम विधेयकमा संशोधनको सूचना पेश गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा दिनुभयो । सभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्