५ माघ २०८०, शुक्रबार
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता विधेयक’को मस्यौदासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
उर्जा विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा युएसएआईडी कर्णाली जल परियोजनाको सहकार्यमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा विधेयकको मस्यौदामाथि बृहत छलफल भएको हो । उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले समुहगत छलफलबाट आएका राय, सुझाव र सल्लाहले मस्यौदा करिब ९० प्रतिशत बनेको बताउनुभयो ।
कानूनमार्फत नै कर्णालीवासीले सुविधा उपभोग गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बनाउन थालिएको विधेयक यहाँको भूगोल अर्थात माटो र हावपानी सुहाउँदो बन्ने जनाउँदै मन्त्री विश्वकर्माले भन्नुभयो, “हामी कोही पढेर त कोही लडेर आएका छौं । सबैको आ–आफ्नै बिरासत छ । छलफलमा आएका अनेक विषयवस्तुहरु व्यवहार र कार्यान्वयनमा एक भएर जानुपर्दछ । विधेयकलाई संघीय कानूनसँग नबाझिने र नदोहोरिने गरी मूर्तरुप दिनुपर्छ ।”
नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले प्रक्रियामै समय धेरै जाने झञ्जटिला कानूनहरुबाट मुक्त हुनेगरी अब बन्ने कानून हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विशिष्टताका निर्माण हुने कानूनले मात्र कर्णालीवासीको हित गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुनैपनि ऐन कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारले भएकोले स्थानीय अनुकूलता र कर्णालीको विशिष्टतामा कानून निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
जलस्रोत तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौड्यालले मुलुकमा बन्ने कुनैपनि कानूनमा सरलता, बोधगम्यता र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “कानून तर्जुमा र गतिशीलता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक माधव भण्डारीले केन्द्रमा बसेर गर्ने काम र दिने निर्णयले कर्णालीमाथि अन्याय हुने तर्क गर्नुभयो । संघ, प्रदेश जो जसले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन गर्ने पालिका भएकोले यहाँकै सापेक्षतामा मेल खाने कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले मस्यौदामाथि उठेका नीति, संरचना, प्रतिनिधित्व र भाषागत विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । कानून क्षमता वा भविश्यलाई हेरेर निर्माण गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन ऐन आउनुपर्ने हुन्थ्यो । यद्यपि खानेपानी ऐन आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकार अगाडि यसको निर्माणमा लागेको छ ।”
उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका बरिष्ठ डिभिजनल ईञ्जिनियर रमेश सुवेदीले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कानूनी आधार, चरण तथा खाकाहरुको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । कार्यशालामा विषयगत मन्त्रालयमा सचिव÷प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, पत्रकार, खानेपानी तथा सरसफाई, अपाङ्ग, जनजाति महासंघका प्रमुख, उद्योग बाणिज्य, होटेल व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
