१३ पुस २०८०, शुक्रबार

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबिच भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) छिटो वितरण गर्न माग गर्नुभयो
।
जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको तर, घरहरूको भने ४ वर्षदेखि बाँकी रहेकाले छिटो वितरण गरिनुपर्ने मन्त्री सिंहले माग गर्नुभयो। हाल भूकम्पले समेत उक्त घरहरूमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा मुआब्जाको नै कुनै निर्णय नहुँदा त्यहाँका नागरिक दोहोरो मारमा परेको मन्त्री सिंहले स्मरण गराउनुभयो ।

मन्त्री सिंहले बुढीगण्डकी, चिलिमे, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाको नजिरमा टेकेर ह्रासकट्टी नगरेरै घरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अडान राख्नुभयो। आफू यही कामका लागि पटकपटक सिंहदरबार आइरहेको पनि मन्त्री सिंहले स्मरण गराउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले यसअघि नै ह्रासकट्टी नगरेरै क्षतिपूर्ति दिन उपयुक्त हुने राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थको अलमलका कारण काम हुन नसकेको मन्त्री सिंहले गुनासो गर्नुभयो। ञकाम हुन्छ भने हुन्छ भन्नुप¥यो, नहुने हो भने यो यो कारणले हुँदैन भनिदिनुप¥यो। हामी तल जनतासमक्ष त्यही सन्देश लिएर जान्छौं । होइन भने अर्थले यसप्रकारको अलमल गरेर काम अल्झाइदिनु भएन भएनझ मन्त्री सिंहले भेटमा भन्नुभयो ।

जवाफमा अर्थमन्त्री महतले आफूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै केही दिनभित्रञउपयुक्त निर्णयझ गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको टिमसँग थप छलफल गरेर चाँडै एउटा निचोडमा पुग्ने जवाफ दिनुभयो । हुने र मिल्नेसम्मको कामका लागि मन्त्रालयको टिमसँग बसेर चाँडै एउट निचोडमा पुग्छुझ मन्त्री महतले भन्नुभयो ।

भेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा, ब्याजमा छुट र कर्जाको ब्याज बुझाउने समय कम्तीमा तीन महिना थपिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो निर्णय यही पुस मसान्तसम्मभित्र गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कर्जा निष्कृय भएपनि त्यसलाई निष्कृय कर्जामा गणना नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको र आर्थिक गतिविधि समेत नभएकाले ब्याज छुट र ब्याजको भाका सार्ने लगायतका विषयमा बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघीय सरकारका तर्फबाट भूकम्पपीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

ञयस्तो बेला पनि हामीले नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेनौं भने हामी सरकारमा रहनुको अर्थ हुँदैन। यसतर्फ पनि सोचेर अघि बढौंझ, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो।