२२ असोज २०८०, साेमबार
‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको ३९औं बैठकबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिएसँगै प्रदेश निजामती सेवाको विधेयक सभाबाट पारित भएको थियो ।
पारित विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएपश्चात् अब कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवामा रहने तह तथा पदको व्यवस्था, दरबन्दी सृजना, माग, पदपूर्ति, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, वृति विकास तथा उनीहरुको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने पारित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
