१३ असोज २०८०, शनिबार
सामाजिक विभेद एवं समस्याका रुपमा देखिएको एचआइभी संक्रमित मानव अधिकार र कानून पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘एचआईभी मानव अधिकार र कानून पुनरावलोकन’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा विद्यमान कानून पुनरावलोकन विना नागरिक अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने जनाइएको हो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका कानून महाशाखा प्रमुख झंकरबहादुर रावलले ‘एचआईभी मानव अधिकार र कानून पुनरावलोकन’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महाशाखा प्रमुख रावलले समाजका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको सुनिश्चित र समानता प्रदान गर्न मौजुदा कानूनहरुको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताउनुभयो । समाजमा एचआइभी संक्रमितले भोग्दै आएको विभेद र अपहेलनाले बाँच्नै गाह्रो भएको अवस्थालाई राज्यले मनन् गरी उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित विद्यमान कानूनबाट नहुने उहाँको भनाई थियो ।
समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्य निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको उहाँले तथ्याङ्क अनुसार योजना नबन्नु, स्रोत साधनको अभाव, निस्प्रभावी जनचेतना र बनेका नीति तथा कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले सकरात्मक विभेद कार्यान्वयन र नकरात्मक विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य दवाडीले भन्नुभयो, “दान दातव्य दिने जस्तो नभई सामाजिक न्यायमा आधारित कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । बन्द कोठाभित्र बनाएका कानून जनमैत्री हुन सक्दैनन् ।” उहाँले पत्रकारलाई विचार निर्माण गरी सहि कानून निर्माणमा दबाब सृजना गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु काठमाडौंका निर्देशक डा.सञ्जय ठाकुरले स्थानीय तहबाटै नागरिकहरुले सेवा प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मुलुक संघीयता गएको बताउँदै एचआइभी संक्रमणलाई सामाजिक कलंक जस्तो ठान्ने दृष्टिकोण समाजमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नकरात्मक दृष्टिकोणका कारण संक्रमितहरु समाजमा खुल्न चाहँदैनन् जसले गर्दा यो रोग भुसको आगो जस्तै फैलिने खतरा छ ।”
जति खुल्न सक्यो त्यति नै सामाजिक सद्भाव कायम हुने र विभेद हट्ने भन्दै वडा तहबाटै संक्रमितहरुको अधिकार, सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा डा.ठाकुरले जोड दिनुभयो । एचआइभी संक्रमितहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न व्यवसायिक तालिम दिनुका साथै आयआर्जनका कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
परामर्शदाता रुपनारायण श्रेष्ठले प्रदेशस्तरमा एचआइभी सम्बन्धी नीति आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विसं.२०६५ सालपछि यस सम्बन्धीको नीतिमा संशोधन नभएको जनाउँदै उहाँले स्थानीय सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रम निरन्तर र भइरहेका कुरा व्यवस्था हुन सके धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले प्रभावित संक्रमितहरुले आफैले सचेतना जगाउने भन्दा स्वास्थ्यकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरुले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने मत प्रकट गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी एक महिला संक्रमितले रोगले भन्दा समाजको अपेहलनाले बाँच्न गाह्रो बनाएर अनभूति राखिन् । उनले एचआइभी संक्रमितहरुलाई बाँच्नका लागि पोषणयुक्त खानाको आवश्यक भएको र यसमा सबै सरकारहरुले सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
