३ असोज २०८०, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले संविधानको रक्षा र व्यवहारमा प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले इतिहासमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको आजको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै नेपाली समाजको विविधतामा एकता अपरिहार्य भएको जनाउनुभयो । प्रदेश प्रमुख परियारले भन्नुभयो, “नेपाल सयौं जातजाति भाषाभाषी, विविध साँस्कृति र धार्मिक आस्था राख्ने जनताको संगम थलो हो । यी सबैको भावनाको प्रतिनिधि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।”
सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएका प्रदेश प्रमुख परियारले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई एकतावद्ध अगाडि बढ्न अपिल गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले परिवर्तित व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ खालको संघर्ष जरुरी भएको औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्यगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात जनमैत्री शासन व्यवस्था ल्याएका छौं । जसका कारण सिंहदरबारभित्र कुण्ठित अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । यो नै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धि हो ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधान, संघीयताको संस्थागत विकास गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भएका हक तथा अधिकारहरुलाई जनताले पूर्णरुपले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मुलुकले संविधान पाएसँगै धेरै परिवर्तन भएको र यसलाई उन्नत अवस्थामा पुर्याउन साझा दस्ताबेज मानिएको संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा हुन नसकेका परिवर्तनका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनार र मानव अधिकार सञ्जाल रक्षक सुर्खेतका संयोजक तथा संविधानसम्बन्धी जानकार पिताम्बर ढकालले नेपालको मूल कानून संविधानको हुबहु कार्यान्वयन नभएसम्म अन्य कानून प्रभावी हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त समारोहमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, राजनीतिक दलका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी तथा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
