२३ साउन २०८०, मंगलबार
‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल जारी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आज बसेको २९औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मालाई उक्त विधेयक छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनुभयो । मन्त्री विश्वकर्माले छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको विधेयकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले भाग लिँदै कर्णालीको समृद्धिको मूल आधार मानिएको जलस्रोतको उपयोग गर्न विद्युत विधेयक महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमार्फत विद्युतको उत्पादन, दीगो परिचालन र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा गरिएको प्रावधान, व्यवस्था र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरु रणसिंह परियार, विनोदकुमार शाह, कल्याणी खड्का, टेकराज पछाई, सुरेश अधिकारीले सबैभन्दा कम उद्योग तथा कलकारखाना भएको कर्णालीमा विधेयकले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । बरु यस विषयमा सरकारको धारणा के भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रदेशसभामा उठेका जिज्ञासाहरुमाथि जवाफ दिँदै उर्जामन्त्री विश्वकर्माले प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जलविद्युत, नवीकरण र अन्य उर्जाका स्रोतहरुको दीगोरुपमा अधिकतम र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रवद्र्धन गरी उमपोभक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो गुणस्तरीय सुरक्षित तथा सर्वसुलभरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।
छलफल जारी रहेको सो विधेयकमाथि संशोधन सूचनाका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा रहेको बताउँदै सभामुख गुरुङले अर्को बैठक यही साउन २९ गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।
