४ साउन २०८०, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकार ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक’को मस्यौदा तयारीमा जुटेको छ ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यहाँस्थित सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन, अनुगमन तथा पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवद्र्धनका लागि मस्यौदा तयारीमा जुटेको हो । मिडिया क्षेत्रको नियमन, प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि कस्तो संरचना स्वरुप निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान राखेर मस्यौदा तयार गरिने कानूनमन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
“हामी एक सातासम्म आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छौं” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त मस्यौदालाई सम्पन्न बनाउन पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा विज्ञता एवं जानकार राख्ने पत्रकारहरुलाई बोलाएर छलफल गर्छौं र आवश्यक राय सुझाव लिएर समेट्छौं ।” विधेयक तयार गरी जतिसक्दो छिटो सदनमा लिने गतिका साथ सरकार अगाडि बढेको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यस अघि विधेयकका रुपमा सदनसम्म लिएको आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकलाई संशोधन गरी आमसञ्चार नीतिअन्तरगत नियमन, अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा प्रवद्र्धन हुने एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने गरी विधेयक तयार गर्न थालिएको जनाएको छ ।