२४ असार २०८०, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।
असार १७ गतेदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायगत शीर्षकहरुमाथिको छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्ना धारणासहित प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तरगत आज बसेको २५औं बैठकमा प्रदेश सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको समेत जवाफ दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएलगत्तै सभामुख नन्दा गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहलाई ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८०’ पारितका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो । मन्त्री सिंहले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७० को नियम १४० को उपनियम १२ र नियम १४७ को उपनियम ५ बमोजिम दुवै विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्ताव राख्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावपछि सभाबाट बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख गुरुङले घोषणा गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि रु.३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याएको छ ।
त्यसैगरी, सभामुख गुरुङले मुख्यमन्त्री शर्मालाई महालेखापरीक्षकको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्न अनुमति दिनुभयो । मुख्यमन्त्री शर्माले लेखापरीक्षक ऐन, २०७५ दर्फा १९ उपदफा ५ बमोजिम महालेखा परीक्षकको ‘वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।
सभामुखले उक्त प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशसभा अन्तरगत वार्षिक सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गरी प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई समय दिनुभयो ।
सभापति खड्काले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । सभाको अर्को बैठक आगामी साउन ५ गते बस्ने सभामुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
