१७ असार २०८०, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले रु.१५ लाख भन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितको बैठकमा रु.१५ लाख भन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको हो । यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियिोजत रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बैठकले रु.१५ लाख माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरे अनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । उल्लेखित रकम भन्दा कम अंकको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव बुढाथोकीका अनुसार संघ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत् अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा रु.३० लाख भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आजको सहमति अनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौं बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । आज प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तरगत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।
