३ असार २०८०, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले विचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाएको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले बजेट निर्माणमा आएका उतार चढाव र दबाबलाई सामना गरेर अगाडि बढिएको जनाउनुभयो । “बजेट हामीले अन्य प्रदेश भन्दा बढी ल्याएका छौं,” मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली समृद्धि अभियान कार्यक्रममा रु.एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्नुपरेका कारण बजेटको आकार बढेको हो ।”
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद एवं नयाँ संरचना स्थापना नहुने, निर्देशनालयहरुलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा मन्त्रालयमा गाभिने वा जिल्ला कार्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिने, कर्णाली समृद्धि तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि नबढेका आयोजनाहरुको रकम रोक्का गरिनेबारे पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, विनियोजित बजेटको चार गुणसम्म मात्र बढीमा तीन वर्षको लागि स्रोत सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको छ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा स्रोत सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्थासहित सरकारले काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै, रु.२० लाख भन्दा माथिका योजनाहरु उपभोक्तामार्फत सम्पन्न गराउँदा वडाको सिफारिसमा विधानसहित स्थायी लेखा नम्बर हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवर्ष दश हजारलाई रोजगारी दिने लिएको अभियानलाई सार्थक बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिने भन्दै उहाँले यहाँका दशवटै जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताउनुभयो । मन्त्री सिंहका अनुसार सरकार सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढेको छ । बिगतमा बिचौलियाहरुका कारण बजेटमा परेको प्रभावलाई यस वर्ष पूर्णरुपमा निस्तेज पारिएको छ । शुरबहादुर सिंह
