६ जेठ २०८०, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव.२०८०÷०८१ को तर्जुमा कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको छ ।
यही जेठ ५ गतेसम्मको समयसीमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, संगठित संघ, संस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणहरुलाई सूचनामार्फत् आवश्यक राय, सुझाव, सल्लाह मागेको थियो । सूचना अनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
“प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने आगामी आव.२०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र त्यही अनुसार बजेट आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि हामीले बस्तीस्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्मका सबै सरोकारवालाहरुबाट आवश्यक सल्लाह लिएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा.गोपीकृष्ण खनालले जेठ ५ गतेसम्म सबै क्षेत्रको सुझाव संकलन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज हामीले संघीय सांसदहरुको राय सुझाव लिएका छौं । अहिलेसम्म मुख्यतः तीन क्षेत्रमा जोड दिएर सुझाव आएका छन् ।” ती सुझावहरुमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको प्रमुख सचिव डा.खनालले बताउनुभयो ।
कर्णालीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी आव.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने जनाउँदै उहाँले बिगतका वर्ष भन्दा अहिले नवीन अभ्यास थालिएको बताउनुभयो । आगामी आव.को बजेटको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लागिरहेको जनाईएको छ ।
