वैशाख ६ गते । सरकारले बनाउन लागेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा सवाल सहित माग समेटन ज्ञापनपत्र दिईएको छ । निजामति कर्मचारीहरुका संयूक्त संगठनहरुले जिल्लाबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
जुम्लाबाट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्र खड्का, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष देवेश्वर गिरी सहित जिल्ला स्तरका संगठनका अध्यक्षहरु नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन गणेश आचार्य, नेपाल एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन खड्कबहादुर महत, नेपाल निजामति कर्मचारी जिल्ला अध्यक्ष उपेन्द्र चौलागाईको नेतृत्वमा जुम्लाबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा कर्णाली प्रदेश सचिवको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो । ट्रेड यूनियनले संयूक्त रुपमा सरकारले निजामति सेवा ऐन वनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागेको बताउदै २१ बुद्धे बृस्तृत ज्ञापन पत्रको ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्वन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफल गर्न आवश्यकताको विषय हो । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नु पर्नेमा नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको भन्ने व्यहोरा जानकारीमा आएकोले यो विषयमा राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरुको ध्यार्नाकषण उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रियस्तरका उक्त टे«ड युनियनबाट तपसिलमा उल्लेखित सुझावहरुलाई समेटी मिति २०८० बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न संयुक्त टे«ड युनियनको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष माग समेत गरिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र खड्काले सरकारले निजामति ऐन ल्याउदै गरेको अवस्थामा थपिनुपर्ने बिषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष देवेश्वर गिरीले निजामति सेवा ऐनका बिषयमा संशोधन गरिनुपर्ने बिषयमा ज्ञापन पत्र प्रदेश र जिल्लाको तर्फबाट बुझाईएको छ ।
