१४ चैत २०७९, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संघीयता कार्यान्वयन हुन सके कर्णालीका लागि वरदान सावित हुने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तरगत आज बसेको आठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सङ्घीयता नै कर्णालीका लागि उपयुक्त बाटोका रुपमा देखा परेको बताउनुभयो । त्यसै क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक सङ्घीयताका बारेमा केन्द्र अझै पनि अनुदार बनिरहेको अवस्था छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नियमहरु समयमा बन्न नसक्नु, सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रुमल्लिने अवस्थाले चुनौतिहरु छन् ।”
त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी र सुरक्षा व्यवस्थामा ढिलाइ, आरक्ष र वनका कारण अत्यावश्यक रणनीतिक सडक र उर्जा विकास अलपत्र पर्ने अवस्था जस्ता विषयहरुले कर्णाली जस्तो प्रदेशलाई बामे सर्न पनि अप्ठ्यारो परेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताउनुभयो । एकातर्फ कतिपय चाहिने कानुनहरु नबन्नु तथा अर्कोतिर खरिद ऐनका उल्झनहरुले बजेट खर्च र विकास प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
संविधानको रक्षा, सङ्घीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई देशमा स्थापित गर्न बलिदानी र सङ्घर्षबाट आएको शक्ति नै केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन र समस्याहरुलाइ तोड्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ, प्रदेश प्रमुख परियारले भन्नुभयो, वित्तिय सङ्घीयतामा विगतका बजेट विनियोजन भन्दा सन्तुलन देखिए पनि यसले अझै भौगोलिक विकटता, गरिबी र अविकासको चक्रलाई तोड्न सकेको छैन ।”
उहाँका अनुसार सार्वजनिक शिक्षा भताभुङ्ग भइ गुणस्तरहीन बन्दै जाँदा देशमा दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति र जनशक्ति विकास भइ वर्गीय विभेद फराकिलो बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय र नमुना साधारण तथा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण, गुणस्तरीय विद्यालय भवनहरु, आइसिटी र शैक्षिक सामग्रीहरु, सक्षम र उत्तरदायी शिक्षकहरु, भर्चुअल कक्षाका साथै विपन्न र जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक छ ।
उहाँले शिक्षालाई काम र रोजगारसँग जोडी नमुना विद्यालयहरु निर्माण गर्न सङ्घ, दातृ निकायहरुको समेत कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रदेशमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउन सहयोग र सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा न्यून बजेट खर्च, भौगोलिक विकटता, सुशासनको अभाव तथा विकासमा अरुचि राख्ने प्रवृति र लामो समयसम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षाका कारण अविकासका समस्याहरु भोगेपनि सही ढङ्गले सड्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कर्णालीका लागि ठूलो न्याय मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन:
मा. सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरु,
सर्वप्रथम म कर्णाली प्रदेश सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सात दशकदेखिका हजारौं महान् शहीदहरुको बलिदान, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरू, लाखौं कर्मवीरहरूको त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम आज हामी कर्णाली प्रदेशको यो सार्वभौम सदन समक्ष उभिन पाएका छौं । यस सन्दर्भमा महान जनयुद्ध, विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र प्रदेश स्थापनाको क्रममा बलिदानी गर्नुहुने महान् अमर शहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका तमाम बेपत्ता योद्धाहरु, घाइते, अपाङगहरु, शहिद परिवारहरुमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
मा. सभामुखज्यू,माननिय सदस्यहरु,
हामी कर्णाली प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षाको मोडमा उभिएका छौ । हामीले सकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिनु छ भने नकारात्मक र अव्यवहारिक नीति कार्यक्रमहरुलाई सच्चाउदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीले समृद्ध कर्णालीको सपना देखिरह“दा झुप्रोमा बस्ने गरिब जनताले पाइरहेको सास्तीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्दछ । आकाशमा महल ठड्याउने सपना बुनिरह“दा हामीले धर्तीमा झुपडी निर्माण गरी काम शुरु गर्नु पर्नेछ ।
कोभिड महामारी र विश्व भूराजनीतिमा उत्पन्न तनावका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो हुदै गइरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी वर्षहरुमा रोजगारी र उत्पादनलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, उद्योग, सेवा लगायतका क्षेत्रहरुलाई रोजगारी र उत्पादनमूखी बनाउनुपर्दछ । लघु उद्यममार्फत स्वरोजगारलाई विशेष जोड दिइनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले हालै घोषणा गरेको १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई मूर्तरुप दिन विशेष कार्ययोजना बनाइनुपर्दछ ।
प्रदेश सरकारले अघि बढाइएका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरुलाई बजेटको सुनिश्चितता गरी समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ भने कतिपय कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरु समयमै पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । प्रदेशकै गौरवपूर्ण आयोजना प्रदेश रङ्गशालालाई समयमै सम्पन्न गरी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्दछ । प्रदेश राजधानीको विशेष पूर्वाधार विकासका लागि कार्य अघि बढाउनुपर्दछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार योजना छनौट र कार्यान्वयनमा रहेका गम्भीर चुनौतीबीच आगामी बजेट निर्धारणका लागि समीक्षाको महत्वपूर्ण घडिमा उभिएको छ । एकातर्फ प्रदेशले तय गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य र उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्नुपर्ने क्षणमा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी घोषित उद्देश्यबाट टाढा गएर मनोमानी बजेट विनियोजन भई योजनाहरू व्यक्तिगत र मनोगत हुदै पनि गएका छन् । विगतका वर्षहरु देखि नै एकमुष्ठ डल्लो बजेटको समस्या भोग्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष परिस्थितिमा खर्च गर्नका लागि राखिएको बजेट रातो किताबमा उल्लेख नै नभएका असन्तुलित योजनाहरुमा एकाङ्की ढङ्गले विनियोजन गर्ने वित्तिय नीतितर्फ निर्देशित हुने खतराहरुबाट प्रदेश सरकार चनाखो रहनै पर्दछ । यसले सुशासन र पारदर्शीतामा गम्भीर आच ल्याउने खतरा हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्य लिइरहेको छ । तर प्रदेशसभाबाट विनियोजित योजनामा छुट्टाइएको रकम खर्च नै नहुने समस्यालाई समाधान नगरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्घि लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ ।
सरकारी अनुदान निश्चित वर्ग र मानिसहरुको पहुच भन्दा आम जनताको जीविकोपार्जन र उत्पादन प्रक्रियासंग जोड्न ब्याज अनुदानलाई प्रश्रय दिइ तदारुकता साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । लघु वित्त र सहकारीहरु समाजवाद निर्माणका पूर्वाधार हुन, यसलाई गरिबी निवारण र जीविकोपार्जनसँग जोड्न अपरिहार्य भएको छ । प्रदेश सरकारले राम्रा संस्था निर्माणका लागि विशेष भूमिका खेल्न सकेमा मात्र समृद्ध कर्णाली निर्माणको अभिभारालाई पुरा गर्न सकिने छ ।
प्रदेशको शासन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सङ्घीयतामार्फत् समृद्धि हासिल गर्न असम्भव मात्र होइन सङघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा विद्यमान छ । कर्णालीबासीको विकास समृद्धिको सपना पुरा गर्न सरकारको नेतृत्व, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिक समाजले एक सामाजिक पुनर्जागरणमार्फत सुशासनको गहन जिम्मेवारीबोध नैतिक मानक तयार गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकार विगतको सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नीतिगत निरन्तरता र ती कार्यक्रमहरुलाई अझ व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणामुखी बनाउन चाहन्छ। कर्णालीबासीको सामाजिक र आर्थिक सूचकहरुमा सुधार ल्याइ प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले लागु गरेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, “बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको” लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । योजनाबद्ध विकासका लागि कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइ मध्यावधि समीक्षा गरी अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । प्रभावकारी हुन नसकेका विगतका कतिपय कार्यक्रमहरुलाई समिक्षा गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । कर्णाली श्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र पालिका अस्पतालहरुमा सङ्घ र प्रदेशले गरेको लगानीका कारण यस प्रदेशका स्वास्थ्य सूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तनहरु देखा परेका छन् । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिवीरहरु, विपन्न लक्षित स्वास्थ्यसेवा कार्यक्रमहरुको विस्तार गर्दै जानु अत्यावश्यक छ ।
सार्वजनिक शिक्षा भताभुङ्ग भइ गुणस्तरहीन बन्दै जादा देशमा दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति र जनशक्ति विकास भइ वर्गीय विभेद फराकिलो बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय र नमुना साधारण तथा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण, गुणस्तरीय विद्यालय भवनहरु, आइसिटी र शैक्षिक सामग्रीहरु, सक्षम र उत्तरदायी शिक्षकहरु, भर्चुअल कक्षाका साथै विपन्न र जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक छ । शिक्षालाई काम र रोजगारस“ग जोडी नमुना विद्यालयहरु निर्माण गर्न सङ्घ, दातृ निकायहरुकोसमेत कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकार लागि पर्नुपर्दछ । प्रदेशमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउन सहयोग र सहकार्य अघि बढाइनुपर्छ ।
मा. सभामुखज्यू,माननीय सदस्यहरु,
कर्णाली प्रदेश अपार प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र सौन्दर्यताले भरिपूर्ण प्रदेश हो । यहा तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको भण्डार रहेको छ । देशकै आधा जडीबुटी उत्पादन गर्ने यो प्रदेश जडीबुटीको राजधानी हो । रारा, फोक्सुण्डो लगायत ७०० भन्दा बढी तालको क्षेत्र हो । यो आकर्षक जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो प्रदेश सेतो कोइला अथवा जलविद्युतको खानी पनि हो भने काइनाइट, रत्न, पत्थर, पेट्रालियम, सुन र युरोनियमको पनि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यो प्रदेश खस सभ्यता र प्रकृति पूजक सभ्यताको पनि उद्गमथलो हुनुका साथै कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्धार, परम्परागत व्यापारिक तथा पश्चिमी रेशम मार्गको क्षेत्र पनि हो । सामाजिक र आर्थिक सुचकाङ्कमा निकै पछि परेको यो प्रदेशको विकास र समुन्नतिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, दातृ निकायहरु, वैदेशिक र स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरु र आमजनताको सामुहिक प्रयास अपरिहार्य छ । प्रदेश सरकार रोजगार र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखी भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकाससमेतलाई मध्यनजर गरी प्रदेश लगानी सम्मेलन अविलम्ब आयोजना गर्न प्रयासरत रहनुपर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशमा न्यून बजेट खर्च, भौगोलिक विकटता, सुशासनको अभाव तथा विकासमा अरुचि राख्ने प्रवृति र लामो समयसम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षाका कारण अविकासका समस्याहरु भोगेपनि सही ढङ्गले सड्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कर्णालीका लागि वरदान सावित हुनेमा दुई मत छैन । पुरै कर्णाली क्षेत्रको बजेटभन्दा कुनै एक जिल्लाको बजेट बढी हुने विगतको स्थितिबाट आज हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी अरबौ बजेट कर्णालीले प्राप्त गर्ने गरेको छ । वित्तिय सङ्घीयतामा विगतका बजेट विनियोजन भन्दा सन्तुलन देखिए पनि यसले अझै भौगोलिक विकटता, गरिबी र अविकासको चक्रलाई तोड्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप सङ्घीय बजेटमा कर्णाली र भेरी करिडोर र ठूला जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न प्रदेश सरकार आवश्यक पहल गर्न प्रतिबद्ध छ ।
प्रशासनिक सङ्घीयताका बारेमा केन्द्र अझै पनि अनुदार बनिरहेको अवस्था छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नियमहरु समयमा बन्न नसक्नु, सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रुमल्लिने अवस्था, प्रदेश प्रहरी र सुरक्षा व्यवस्थामा ढिलाइ, आरक्ष र वनका कारण अत्यावश्यक रणनीतिक सडक र उर्जा विकास अलपत्र पर्ने अवस्था जस्ता विषयहरुले कर्णाली जस्तो प्रदेशलाई वामे सर्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ । एकातर्फ कतिपय चाहिने कानुनहरु नबन्नु तथा अर्कोपट्टी खरिद ऐनका उल्झनहरुले बजेट खर्च र विकास प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुन पुगेको छ । यो संविधानको रक्षा गर्न तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई देशमा स्थापित गर्न बलिदानी र सङ्घर्षबाट आएको शक्ति नै केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसग सहकार्यमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका सबै उल्झन र समस्याहरुलाइ तोड्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ ।
कालो बादलबीच पनि चा“दीको घेरा देखिन्छ भन्ने भनाइलाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीका लागि सङ्घीयता नै उपयुक्त बाटोका रुपमा देखा परेको छ । आज कर्णाली प्रदेशले करिब दुई अर्बको मूल्यवान कृषि तथा जडीबुटीहरु निर्यात गर्न थालेको छ । आर्थिक वृद्धि रेखा या प्रदेश सडकहरु निर्माणाधिन छन् । प्रदेश राजधानीमा विस्तारै बाटोघाटो कालो पत्रे हुन थालेको छ । प्रदेश लगायत जिल्ला अस्पतालहरु बनिरहेका छन् । विद्यालय भवनहरु बनिरहेका छन् ।
प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ । व्यवसायिक कृषिको प्रकृया शुरुवात हुन थालेको छ । खानेपानी र सिचाईका योजनाहरु अघि बढेका छन् । पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उत्पादन बन्दैछन् भने सिमीकोट, लिमी भ्याली रारा र जुम्ला जस्ता क्षेत्रहरु पर्यटकीय दिशामा पाइला चाल्दैछन् । निश्चय नै यी केही प्रयास र उपलब्धिहरु प्रयाप्त छैनन् । किनकी अरु हिडेर पुग्ने स्थितिमा हामी दौडिनु पर्ने छ । प्रदेश सरकारले केही परियोजनाहरु र कार्यक्रमहरु तीव्रगतिका साथ सञ्चालन गरी आर्थिक वृद्धिको उडान भर्न सकेमा मात्र “समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी”को सोचलाई पुरा गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।
मा. सभामुखज्यू,माननीय सदस्यहरु,
कर्णाली प्रदेशको समृद्धि सपनालाई व्यवहारिक रुप दिन योजना निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भिर समीक्षा गरी नया“ आर्थिक वर्षको बजेट र योजना छनौटमा प्रदेश सभाको यो अधिवेशन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशसभाको यो अधिवेशनले सदनमा छलफलमा रहेका विधेयकहरुलाई छिटो टुङ्गो लगाई प्रदेशको सुशासन तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षाका साथ अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
