८ चैत २०७९, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति बनेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीति अस्थिरता कानून कार्यान्वयन बाधक बन्दा वित्तिय संघीयता सही ठाउँमा लागू नभएको बताउनुभएको हो । मुख्मयन्त्री शर्माले यसको प्रभावकारितामा जोड दिन सकेमात्र अपेक्षित विकास हुने जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक छ । देखिएका ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक कुरा हो तर चुनौति धेरै छन् । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु माझ छलफल हुनुपर्दछ ।”
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रशासनिक भार नपर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो भन्नुभयो । “कानून सेवाग्राही लाभ हुने तरिकाले निर्माण हुनुपर्दछ,” मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “तीनवटै सरकारका क्षेत्राधिकारहरु नबाझिने गरी आपसी समन्वय गरेर साझा अधिकारका कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारबाट एकल अधिकारका विधेयकलाई संसदमा लैजाने र त्यहाँबाट पारित गरेर संरचनात्मक विकास र स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने सोच बनाइएको छ । उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु, पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
