७ असोज २०७९, बिहीबार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भोला दाहालले ‘सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त कर्णाली प्रदेश निर्माण, हाम्रो अभियान’ अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका कार्यमा बढ्दै गएको अनियमितता एवं भ्रष्टचार न्यूनीकरण गरी सुशासन एवं सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने मूल ध्येयले भ्रष्टाचारमुक्त कर्णाली प्रदेश निर्माणको अभियान थालिएको प्रमुख दाहालले बताउनुभएको हो । “कर्णालीको भूगोल आफैमा अप्ठ्यारो हुँदा अख्तियारवाला निकाय सजिलै पुग्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा विकास निर्माणका काम नगरी मिलाएर खाने प्रवृति बढेको छ ।”

कर्णालीमा अनियमितता अत्यन्तै बढेको जनाउँदै प्रमुख दाहालले गत आव.०७८÷०७९ मा वार्षिक १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा गएकोमा चालु आव.०७९÷०८० को दुई महिनामा ११ मुद्दा विशेष अदालत दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले कर्णालीका दशवटै जिल्लामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने देखाउँछ । राज्यले लक्षित वर्गका लागि दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्य हो ।”

सार्वजनिक निकायबाट सेवा लिने क्रममा कुनै कर्मचारी र बिचौलियाले कुनै बाहना वा छलछाम गरी घुस÷रिसवत मागेमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सूचना दिन आग्रह गर्दै प्रदेशका रेडियो, पत्रकात्रिका, टेलिभिजन र अनलाईनमार्फत सन्देश प्रवाह गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख दाहालका अनुसार यहाँका प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई एक÷दुई घण्टा समय लिएर भ्रष्टाचार विरोधी सचेतनामूलक कक्षा दिन सुरु गरिएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले संघीय मन्त्रालयअन्तरगत आएको बजेटमा स्थानीय तहमा शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको जनाउनुभयो । “अहिले खासगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढेको छ,” सूचना अधिकारी रिजालले भन्नुभयो, “प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रीहरुले समेत योजना हालेकोमा पैसा माग्ने गरेको सूचना आईरहेका छन् । यो लाजमर्दो नैतिकहिन् कार्य हो ।”

गाउँका टाँठाबाँठाहरु भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको जनाउँदै उहाँले हुम्ला जस्तो जिल्लाका चारवटा मुद्दा यो वर्षको सुरुमै विशेष अदालतमा जानुले अनियमितता चरमरुपमा बढ्दै गएको भन्ने प्रष्टिएको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिमा बस्नलाई राजनीति गर्ने नागरिक र कर्मचारी सबैले आफ्नो नैतिक आचारण सुधार नगरे एकपटक अवश्य दण्डको भागेदार हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।