१७ असार २०८३, बुधबार
सुर्खेतः मौन महामारीको रुपमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
स्वीस विकास नियोगको सहयोग तथा युनिसेफ, युएनएफपिए, डब्लुएचओको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम’मा बोल्दै सचिव श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा भुसको आगोझैं फैलिदै गएको मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा सरकारका साथै विकास साझेदारहरुको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो आपतकालीन अवस्थामा हामीले रणनीति कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन पनि पारित गरेका छौं । यसमा विकास साझोरहरुले स्वीकृत मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको लक्ष्य पुरा हुने र नतिजा आउनेगरी आफ्नो कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । प्रदेश सरकार यसमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।”
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतमा निर्देशक डा.रविन खड्काले कर्णाली प्रदेशको समग्र मानसिक स्वाथ्यमा प्रभाव पार्ने र औचित्य पुरा हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । कार्यक्रमको सुरुआतसँगै त्यसको परीक्षण, अपेक्षा र उर्जालाई सिनर्जीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उक्त बैठकमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का कर्णाली प्रदेश प्रमुख प्रदीप अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत अवस्थाबारे तथ्याङ्क संकलन गरिने बताउनुभयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रममार्फत यसबाट यहाँका ५५ हजार नागरिकहरु लाभान्वित हुने जनाउनुभयो ।
डब्लुएचओका प्राविधिक मामिला हेर्ने डा.हिरोशी एजुमाले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको गहिरो अध्ययन गरी त्यसको समाधानलाई नतिजामुखी बनाउने ध्येयले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । कर्णाली र यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझेर कार्यक्रमलाई सघन बनाएर लैजाने उहाँको भनाई थियो ।
युनिसेफका स्वास्थ्य अधिकृत बिन्दु पन्थीले मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम परीक्षण परियोजनाका रुपमा आजदेखि सुरु गरी रुकुमपश्चिमका त्रिवेणी, सानीभेरी, बाँफिकोट गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिकामा तथ्याङ्क संकलनमा प्राविधिक सहयोग गरिने जनाउनुभयो । यसमा बिरामी पत्ता लगाउने, उपचारको दायरामा ल्याउने र टेलिमिडिसन सेवाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रम सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका क्षयकुष्ट अधिृकत खगेन्द्रप्रकाश गैरेले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कर्णालीका दशवटै जिल्लाबाट प्रवाह भइरहेको बताउनभयो । प्रदेश सरकारले यसका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउँदै सिएमसी नेपालले बिगत लामो समयदेखि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कर्णालीमा विशेष काम गर्दै आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
