२६ जेठ २०७९, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आव.२०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सभाको नवौं बैठकमा छलफलका लागि उक्त नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्नुभयो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा रहेर प्रदेशसभाको आज बसेको दशौं बैठकमा भाग लिँदै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले तुलनात्मकरुपमा यो नीति तथा कार्यक्रममा फरक नपाइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट र योजना कार्यान्वयनका विषयमा संसदभित्र सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा हामी स्वयंको उपस्थितिमा दस्तखत गरेको सहमति सम्झौतको कागज वेवारिसे अवस्थामा पुगेछ,” कटाक्ष गर्दै नेता कँडेलले भन्नुभयो, “यसले कर्णालीको सुशासन कायम हुनेमा निराशाबाहेक के आशा गर्न सकिन्छ र ?”
प्रदेशसभा सदस्य बिमला केसीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक एवं वस्तुवादी भएको बताउनुभयो । विगतका दायित्व पुरा गर्ने तथा अधुरा योजना कार्यान्वनयन गर्ने वर्षका सरकारको सकरात्मक कदम भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा सम्पतिसँग जोडिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य केसीले पैतिक सम्पतिमा महिलाहरुलाई समान अधिकार दिने आमाबुबालाई पुरस्कृत तथा अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रुपमा लिईएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । यद्यपि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको बारेमा नबोलेको भन्दै उहाँले उक्त सवालमा नीति परस्पर विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले बिगतको योजनाहरुको दायित्व बोध गरेर सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको जिम्मेवारी पुरा गरेको बताउनुभयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु रातो कामी, सोशिला शाहीले भाग लिनुभएको थियो ।
