२२ माघ २०७८, शनिबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा गैरसांसदलाई पठाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले हुम्लाका माओवादी नेता छिरिङ डमदुल (कार्चेन) लामालाई मन्त्रीका रुपमा अघि सारेको हो ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सर्कुलर अनुरुप गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाउने विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । यसमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि खरो विरोध गरिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यसको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले गैरसांसद मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि त्यसको चर्को विरोध गर्नुभएको छ । प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “मैले व्यक्ति को आउने भन्ने कुराको विरोध गरेको होइन्, मूल कुरा त विधि, पद्धति तोडियो भन्ने हो । यत्रा संख्यामा जनअनुमोदित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै किन यसो गर्न खोजियो ? विधि, नियम तोड्नु हुन्न भनेको हो ।”
उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट पनि छ महिनाका लागि मन्त्री हुँदा स्वयं व्यक्तिले नै जेल घरमा बसेको अनभूति गर्नुपर्ने र कामको नतिजा देखाउन समय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रदेशसभामा केन्द्रका मौज्दात सदस्यहरुको कुनै खोट लगाउने अवस्था नहुँदा पनि पार्टी केन्द्रले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्देशन दिनुले संघीय व्यवस्थाको अनुभूति नगराएको जनाउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम छ महिनाका लागि लामाको नाम सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । केही रुपमा बाहिर असहज जस्तो देखिएपनि यो संविधानमा व्यवस्था भएको जनाईएको छ ।
मन्त्रीरुपमा नाम अगाडि सारिएका हुम्लावासी लामाले पार्टी केन्द्रले आफ्नो योगदानलाई बुझेर स्थान दिएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसद मन्त्रीमा सिफारिस हुनु विधि विपरीत भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ त ? भन्ने राससको प्रश्नमा कार्चेनले नेपालको संविधानको भाग १३, धारा १७० को व्यवस्था बमोजिम भएको कामलाई विधि तोडियो भन्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले विसं.२०४६ सालदेखि कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेर मोटो मसालदेखि राजनीतिक यात्रा शुरु गरेको जनाउनुभयो । पार्टीभित्र लामो समयदेखि गरेको योगदानलाई कदर गर्न खोजेको छ, उहाँले भन्नुभयो, यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढछु । हरेक योगदानलाई स्वार्थसँग नजोड्न म सबै साथीहरुलाइ आग्रह गर्दछु ।
सत्ता गठबन्धन दलको सहमति अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीका लागि भने सत्ता गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित गणेशप्रसाद सिंह र कार्चेन लामा, नेपाली काँग्रेसबाट यज्ञबहादुर बिसी र हिक्मतबहादुर शाही तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाट जुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पदमबहादुर रोकायलाई सिफारिस गरिएको छ ।
कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा भने सत्ता गठबन्धन दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाउनुभयो । यसअघि नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
यद्यपि यसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता गठबन्धन दलभित्र गत वैशाख २ गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सहमति अनुसार तीन मन्त्री पाउनुपर्ने नत्रता सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले चेतावनी दिनुभएको छ ।
