OnlinePana

आज : २०८१ मंसिर २० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ २२, २०७८काठमाडौं
४५८ पटक

२२ माघ २०७८, शनिबार

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा गैरसांसदलाई पठाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले हुम्लाका माओवादी नेता छिरिङ डमदुल (कार्चेन) लामालाई मन्त्रीका रुपमा अघि सारेको हो ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सर्कुलर अनुरुप गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाउने विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । यसमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि खरो विरोध गरिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यसको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले गैरसांसद मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि त्यसको चर्को विरोध गर्नुभएको छ । प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “मैले व्यक्ति को आउने भन्ने कुराको विरोध गरेको होइन्, मूल कुरा त विधि, पद्धति तोडियो भन्ने हो । यत्रा संख्यामा जनअनुमोदित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै किन यसो गर्न खोजियो ? विधि, नियम तोड्नु हुन्न भनेको हो ।”

उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट पनि छ महिनाका लागि मन्त्री हुँदा स्वयं व्यक्तिले नै जेल घरमा बसेको अनभूति गर्नुपर्ने र कामको नतिजा देखाउन समय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रदेशसभामा केन्द्रका मौज्दात सदस्यहरुको कुनै खोट लगाउने अवस्था नहुँदा पनि पार्टी केन्द्रले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्देशन दिनुले संघीय व्यवस्थाको अनुभूति नगराएको जनाउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम छ महिनाका लागि लामाको नाम सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । केही रुपमा बाहिर असहज जस्तो देखिएपनि यो संविधानमा व्यवस्था भएको जनाईएको छ ।

मन्त्रीरुपमा नाम अगाडि सारिएका हुम्लावासी लामाले पार्टी केन्द्रले आफ्नो योगदानलाई बुझेर स्थान दिएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसद मन्त्रीमा सिफारिस हुनु विधि विपरीत भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ त ? भन्ने राससको प्रश्नमा कार्चेनले नेपालको संविधानको भाग १३, धारा १७० को व्यवस्था बमोजिम भएको कामलाई विधि तोडियो भन्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले विसं.२०४६ सालदेखि कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेर मोटो मसालदेखि राजनीतिक यात्रा शुरु गरेको जनाउनुभयो । पार्टीभित्र लामो समयदेखि गरेको योगदानलाई कदर गर्न खोजेको छ, उहाँले भन्नुभयो, यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढछु । हरेक योगदानलाई स्वार्थसँग नजोड्न म सबै साथीहरुलाइ आग्रह गर्दछु ।

सत्ता गठबन्धन दलको सहमति अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीका लागि भने सत्ता गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित गणेशप्रसाद सिंह र कार्चेन लामा, नेपाली काँग्रेसबाट यज्ञबहादुर बिसी र हिक्मतबहादुर शाही तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाट जुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पदमबहादुर रोकायलाई सिफारिस गरिएको छ ।

कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा भने सत्ता गठबन्धन दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाउनुभयो । यसअघि नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

यद्यपि यसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता गठबन्धन दलभित्र गत वैशाख २ गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सहमति अनुसार तीन मन्त्री पाउनुपर्ने नत्रता सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले चेतावनी दिनुभएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्