११ मंसिर २०७८ आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नियुक्त करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते सत्ता गठबन्धन दलसँग गरेको भद्र सहमतिमै रहेर कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै १६ गते शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको १४ दिनपछि कात्तिक ३० गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेर एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएतापनि त्यसयता सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नीतिगत तहका गतिविधिका साथै जनताका काम अपेक्षितरुपले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाई हुनुमा सबै पार्टीका अधिवेशन, भेला, प्रशिक्षण र सत्ता गठबन्धन दलभित्रै मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा निष्कर्षमा आउन नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा यो ठाउँमा आउनुमा कर्णाली र त्यसमा एकीकृत समाजवादीका चार प्रदेशसभा सदस्यहरुको कुर्वानीले भएको जिकिर गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले तीन मन्त्रालयको दावी नछोड्ने जनाउनुभयो ।
दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्रीले समय दिएपनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु आ–आफ्ना पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो । यत्ता मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता गठबन्धन दलहरुसँगको छलफल र सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले सबै दलका वडा, पालिका, जिल्ला, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको चटारोले केही ढिलो भएपनि जतिसक्दो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य सत्ता गठनबन्धन दलकै सल्लाह र निर्णय बमोजिम हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि हामी गठबन्धन दलका नेताहरु अब यसमा केन्द्रित हुन्छौं ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरु बसेर टुंगो लगाउने जानकारी दिनुभयो । विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्रीले बैद्यता पाईसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उहाँ (मुख्मयन्त्री)ले आफ्नो अडान कायम त राख्नुहुन्न ? भन्ने रासससको प्रश्नमा दल नेता शाहीले सत्ता गठबन्धन पार्टीका नेताहरुको आपसी समझदारी र सहमति अनुसार नै सरकार गठन हुने र त्यो नभए मुख्यमन्त्री आफैलाई समस्या आउने जवाफ दिनुभयो ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुमा १२ प्रदेशसभा सदस्य भएको नेकपा (माओवादी केन्द्री)ले चार मन्त्री, तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तीन मन्त्री र छ जना प्रदेशसभा सदस्य भएको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई मन्त्री पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
गठबन्धदन दलहरुले गरेको दावी अनुसार १० मन्त्रालय हुनुपर्दछ तर कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित मौजुदा आठ मन्त्रालय छन् । यही मंसिर १४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतले यही मंसिर १ गते प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत बैठकको आह्वान गरिसकेको छ ।
