१ भाद्र २०७८, मंगलबार
सरकारले नेकपा एमाले र जसपा फुटाउने उद्देश्य राखेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको नेता महन्थ ठाकुर पक्षले अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढङ्गले अध्यादेश ल्याउन लागिएको आशंका गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै करिब करिब अध्यादेश ल्याउने पक्का भएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा भनिएको छः ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याईएको थियो ।
उपेन्द्र यादवको सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याए पनि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै बाटो पच्छ्याउँदै देउवाले पनि अर्को दललाई फुटाउनकै लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै अहिले जताततै चर्को विरोध हुन थालेको छ ।
