सुर्खेत, २१ पुस ः कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबीच राजधानी सुर्खेतमा आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कर्णाली सरकारले यहाँको नविनतम् प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र समृद्धिका लागि दुईवटा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतको तर्फबाट निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर काकी एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्राडा.शारदा थपलियाले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लक्ष्यलाई पूर्णता दिन, विश्वविद्यालयको उपलब्ध जनशक्ति उपयोग गर्न र यहाँको उत्पादन सघाउनेगरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्न यो समझदारी पत्र कोसेढुङ्गा सावित हुने कृषिमन्त्री बिमला केसीले दावी गर्नुभयो । “बिगतको शक्तिशाली राज्य कर्णालीले अरुलाई दिन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि दिनेगरी कर्णालीको विकासमा सरकार दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको छ ।”
कर्णाली सिञ्चित हुन नसकेसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने अहिलेसम्मका सोच÷लक्ष्य स्वर्गमा जाने तर काम नर्क पुग्नेजस्तै भएको जनाउँदै मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “विकृति हटाउने र विधिको शासन कायम हुनेगरी नयाँ ढाँचाको विकासमा लाग्छौं । यसका लागि स्थानीय सरकारले साना, प्रदेशले मmझौला र संघीय सरकारले ठूला पूर्वाधारका योजनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले माग र समानताका आधारमा विकास योजना दिने कर्णालीमा यी दुई खराब विकासका ढाँचाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आवश्यकताका आधारमा विकास र त्यही अनुरुपको अनुसन्धान हुन सकेमात्र सरकार र विश्वविद्यालयबीचको समझदारीले मूर्तरुप पाउने सल्लाहकार शर्माको भनाई थियो ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा.थपलियाले अहिलेसम्मकै ईतिहासमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयहरुसँग सम्झौता गरेर नयाँ अभ्यास थालेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिरका विश्वविद्यालयसँग मात्रै नभएर आफ्नै सरकारसँग हामीमा भएको उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेका छौं । यसले दिगो विकास र अनुसन्धानमा आधारित विकासमा सहयोग पुग्छ ।”
अनुसन्धान विना विकास हुन नसक्ने भन्दै प्राडा.थपलियाले हामीमा भएको विशेषतालाई बाहिर ल्याउन सकेमात्र देशले लिएको लक्ष्य पुरा हुने दावी गर्नुभयो । विश्वविद्यालयको ज्ञान, सीपलाई मानव व्यवहारसँग समाविष्ट गर्दै त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
त्यसैगरी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्कीले कर्णाली सरकार र विश्वविद्यालयहरुबीचको समझदारी पत्रले विकासमा नयाँ आयाम थपिने बताउनुभयो । उक्त विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्काले यो समझदारी पत्रले विश्व बजारमा आवश्यक र प्रदेश सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने दावी गर्नुभयो ।
विकाससँग विज्ञताको ढाँचा लागु गर्न सके हँचुवाका भरमा गरिने विकास योजना प्रतिस्थापन हुनुका साथै कर्णाली सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने सोच पुरा हुने उहाँको जिकिर थियो । कृषि विश्वविद्यालय चितवनका अनुसन्धान निर्देशक नवराज देवकोटाले यो समझदारीले स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्यययनरत जनशक्तिले अनुसन्धान, विकास, समृद्धि र प्रदेश तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले सम्झौता अनुसार सरकारले विश्वविद्यालयका लागि शोधपत्र तयार गर्ने थलोको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधिको विकास, पाठ्यक्रम अनुसन्धान जस्ता विभिन्न कार्यमा समन्वय गर्ने बताउनुभयो । सचिव भारीका अनुसार प्रदेश सरकारले दुवै विश्वविद्यालयसँग गरेको समझदारी पत्रको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ ।