५ साउन २०७८ मंगलबार
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभा दलले कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन संयोजन समिति निर्माण गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दलको आईइतबार र सोमबार बसेको बैठकले सातवटा विषयगत संयोजन समितिहरु बनाएको दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित, महिला लक्षित वर्ग समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग समुदाय, राउटे समुदाय, पूर्वाधारलगायत बजेट अद्यावधिक र कोभिड–१९ महामारी ‘संयोजन समिति’ निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ । गठित समितिहरुले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने अपेक्षा छ गििरएको छ ।
मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा रहने ती समितिहरुले खासगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिने कार्यविधि बनाउने लगायतका विषयमा सल्लाह सुझाव दिने बताइएको छ ।
दलको बैठकले संयोजन समितिको संयोजकहरुमा बिन्दमान विष्ट, गणेशप्रसाद सिंह, नरेश भण्डारी, विमला केसी लगायतलाई तोकेको जनाईएको भएको पनि सबै समितिको जिम्मेवारी नटुङ्गिएकाले दलको अर्को बैठकबाट पूर्णता दिइने जनाईएको छ ।
दलको उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको तीन वर्षको समीक्षासँगै सो अवधिमा कर्णाली सरकारले विभिन्न समस्याका बाबजुद सन्तोषजनक कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँले संघ र प्रदेशको साझेदारीमा बन्ने नियम कानून नबन्दा र संरचनात्मक ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । दलको बैठकले ‘प्रदेश सरकारबाट हालसम्म भए गरेका कामहरु सकारात्मक रहेको दलको रहेको बताईएको छ ।
