१४ असार २०७८, सोमबार
कर्णालीका सुनचाँदी व्यवसायीहरुलाई यो दुई महिनाको अवधिमा रु.५० लाख बराबरको घाटा भएको छ । निषेधाज्ञाले सुनको कारोवार ठप्प हुँदा रु.५० लाख बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको संघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सुनारले बताउनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेशभरिमा ६०० सुन व्यवसायीहरु छन् । एक जना व्यवसायीसँग २–३ कालीगडले काम गर्छन् । ती सबैको व्यवसाय बन्द हुँदा यो दुई महिनाको अन्तरालमा करिब एक हजार ५०० कालीगडको जागिर खोसिएको छ भने सुन व्यवसायीहरुले पनि लाखौंको घाटा व्यहोर्नु परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । काँचो सुन नहुँदा धेरै कालीगडहरु बेरोजगार रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले कर्णाली मासिक १० केजी सुन आउन सके करिब चार हजारलाई रोजगार दिन सकिने दावी गर्नुभयो । यद्यपि पहुँचका आधारमा सुन वितरण हुने परम्पराले कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएकोले तत्काल सबै व्यवसायीहरुलाई प्यानका आधारमा सुन वितरण गर्न संघ, कर्णली प्रदेशले सरकारसँग माग गरेको छ ।
कर्णालीमा सुन अभाव, निषेधाज्ञाले रु.१६ करोड कारोवार हुन सकेन
कर्णाली प्रदेशमा सुनको अभाव हुँदै गएको छ । राज्यबाटै हुने सुनको असमान वितरणका कारण कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएको छ । जसका कारण यो प्रदेशमा माग अनुसारको सुन आपूर्ति गर्न नसकिएको सुनचाँदी व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशले बताएको छ ।
यो बन्दाबन्दीको समयमा यहाँका सुनचाँदी व्यवसायी झनै ठूलो मर्कामा परेको संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष जनक सुनारले जानकारी दिनुभयो । “दुई महिनाको बन्दले एकातिर व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द छ भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने सुन समानुपातिक ढंगले वितरण हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा यो दुई महिनको अवधिमा रु.१६ करोडबाट कारोवार हुन सकेन ।”
अध्यक्ष सुनारका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई दैनिक २० केजी सुन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा रत्न आभूषण तथा पत्थर व्यवसायी महासंघलाई ४० र सुनचाँदी व्यवसायी महासंलाइृ ६० प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ र सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदी वितरण कार्यविधि, २०६८ का आधारमा त्यो ६० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ६० प्रतिशत उपत्यका र ४० प्रतिशत बाहिर जिल्लामा पठाईन्छ ।
४० प्रतिशत सुन उपत्यका बाहिरका महासंघ आवद्ध ४०–४५ जिल्लाका व्यवसायी संघहरुलाई पठाउँदा माग अनुसारको पूर्ति हुन नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा करिब १० केजी सुनको आवश्यक पर्दछ तर मासिक १–३ केजी सुन आउने गरे्को छ । यसले सुन वितरण प्रणालीमा विभेदीकरण बढ्दै गएको छ । यो अवस्था हटाउन सातै प्रदेशस्थित संघका अध्यक्षहरुले स्थायी लेखा नम्बरका आधारमा सुन वितरण माग राख्दै आएका छौं ।”
सरकारले महासंघलाई दैनिक ४०–५० केजी सुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लुटिने, मारिने असुरक्षाका बीचबाट अहिलेसम्म काठमाडौं पुगेर सुन ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर अब नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय कर्णालीमा स्थापना भईसकेकोले यहीबाट सुन वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गदछौं ।”
