सुर्खेत, २९ मंसिर ः कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच आज भेटघाट भएको छ ।
आज बिहान १०ः०० बजे मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुखसँग उहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट गर्नुभएको हो । भेटघाटमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच करिब एक घण्टा लामो छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति अवस्था, समसामयिक गतिविधि र भावी योजनाका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा जिल्ला कार्यालय स्थापनगरी काम शुरु गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ संरचना निर्माण, जनशक्ति अभाव र भौगोलिक विकताका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।” प्रदेश सरकार एकजना कार्यालय प्रमुखले २–३ जिल्ला हेर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मर्मका साथ अघि बढेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
आफ्ना काम कारवाही अघि बढाउने आवश्यकता बमोजिम कानून बनाएको बताउँदै अब तिनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकार दत्तचित्त भएर लागि परेको उहाँको भनाई थियो । हाल प्रदेश सरकार बसेको संघीय सरकारका भवनहरु गुणस्तर नभएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशका नयाँ संरचना निर्माण गर्न जग्गाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाईएको तर हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता प्रदेश प्रमुख कलौनीले स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश सरकारको बजेटबाट जोडे नजोडेको बारेमा मुख्यमन्त्री जानकारी लिनुभयो । जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानतः सबै स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको समृद्धि, विकास र सुशासनका विषयमा पुस १० गते प्रदेश परिषद बैठक बसाल्ने त्यसमा परिषद्का सदस्यसहित सबै क्षेत्रका विज्ञ र संघीय सांसदहरु सहभागी गराउने तयारी भईरहेको छ ।
सरकारले आउँदो पुसको अन्तिम साता या माघको पहिलो सातातिर प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नेसमेत उहाँले प्रदेश प्रमुखसँग बताउभयो । सरकार उच्च गतिका साथ काम गर्न थालेपनि विभिन्न कानूनी अल्झन, संरचनागत तथा प्राविधिक समस्याले अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेपनि दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च प्रतिशत ४५ प्रतिशत पुर्याउने उहाँले दावी गर्नुभयो ।
कर्णालीमा नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनेटर जहाँज सञ्चालनदेखि एकल अधिकार बाहेकका कानून निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने तर सुनुवाई नहुँने समस्याले प्रदेश सरकारको प्रगति नदेखिएको उहाँको तर्क थियो । कर्णालीसहित सुदूरपश्चिमका नागरिकहरुको आकस्मिक उद्धारका लागि सुर्खेतलाई आधार बनाएर नेपाली सेनाका दुई हेलिकोप्टर २४सैं घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न पहल गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश प्रमुख कलौनी भने संघीय सरकारका प्रतिनिधिका हिसाबले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने जनाउनुभएको थियो ।