९ असार २०७८ बुधबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो। आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
