२७, बैशाख २०७८, सोमबार

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सांसद पदबाट राजीनामा दिनेलगायतका ‘कठोर’ सन्देशसहितको पत्र पठाएका छन् । आइतबार पठाइएको पत्रमा नेपालले पार्टीको एकता कायम राख्न ओलीसामू ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट प्रेषित गरिएको भनिएको सो पत्रमा ओलीले माग पूरा नगरेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

‘हाम्रा जायज आवाजहरूलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्धत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ’, नेपालको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाई नै हुनुहुने छ ।’

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भएपछि पुनः एकताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ओलीले गत फागुन २८ गते एमालेको बैठक राखेर मनपरी निर्णय गरेको भन्दै नेपालले कडा विरोध गरेका छन् । ‘त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामी लगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो । त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्य समेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बित गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरुलाई आधारहीन र पुर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण सोध्नु भयो । पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो ।’

प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै ओलीले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरूलाई विघटन गरेको पनि नेपालले आरोप लगाएका छन् ।
जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुका पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुट बाहेकका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट भन्दै नेपालले यस्ता पार्टी विधान विपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका क्रियाकलापहरू सच्याउन गरेको आग्रहलाई ओलीले सुनुवाइ नगरेको र यहीबीचमा सोमबार विश्वासको मत लिन लागेको सन्दर्भमा आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको सन्दर्भमा छलफल गरेर यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्ने सकिने स्पष्ट गरेका छन् ।

के छ नेपालको ६ बुँदे माग ?

–सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
–नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।
–पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
– पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
– सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
–उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।

नेपालले एमाले मात्र नभइ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपर्युक्त कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन ओली र उनी निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई आव्हान समेत गरेका छन् । नेपाल समूहको आइतबार नै बसेको बैठकले आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि ओलीलाई सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको थियो । लोकान्तरबाट