२० बैशाख २०७८, सोमबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका प्रदेशअन्तरगतका दशवटै जिल्लामा रु.एक÷एक करोडका दरले बजेट उपलब्ध गर्ने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिमला केसीले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अक्सिजन तथा सिलिण्डर आपूर्तिल र उपचार व्यवस्थापन गर्न दशवटै जिल्लामा रु. एक÷एक करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा देखिएका समस्या समधान गर्न तत्काल बजेट पठाइने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुमपश्चिममा पनि रु.एक÷एक करोड बजेट पठाइने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेहेकुना अस्पताल सुर्खेत र दैलेख अस्पतालमा रु.५०÷५० लाख पठाईनेछ ।

दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट यहाँका नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एकसाता अघि रु.एक अर्ब बजेट विकास बजेटबाट रकमान्तर गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा रु.५० करोड प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रु.५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, दैनिकरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लामा अक्सिजनसहित १०० बेड तयार गर्नेगरी काम थालेको छ ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिममा अक्सिजनसहित १०० बेड र अन्य जिल्लामा अक्सिजनसहित ५० बेड तयारी गरिनेछ । प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजनसहित ५०० बेडको तयार गर्ने लक्ष्य अनुसार अघि बढेको र तत्काल १०० बेड थप्ने काममा तीव्रता दिईएको प्रदे सरकारले जनाएको छ ।

चार विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न चार विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, ‘कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र ‘प्रदेश सुशासन प्रवद्र्धन केन्द्र (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक,’ २०७८ प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार डोल्पा जिल्ला ठूलो भेरी नगरपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय भएको छ ।

कोरोनाका मृतक परिवारलाई रु.एकलाख राहत प्रदान गर्ने

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिष्द बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय समेतसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, आधार बनाई कोभिड रोगका कारण मृत्यु भएका मानिसहरुको घर परिवारलाई प्रति मृतक रु.एक लाखका दरले प्रदेश विपद् कोषबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले २०७८ मा दिने सार्वजनिक विदाहरु जस्तोः चैत १२ र असार १५ धान दिवस, साउन १ गते देउडा÷साउने संक्रान्ति पर्व, भाद्र ४ गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, भाद्र १४ गते श्रीकृष्णजन्माष्टमी, कार्तिक ३ गते असोज शुक्ल पूर्णिमा र असोज कृष्ण त्रयोदशी चन्दनाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने दिनलाई सार्वजनिक विदा दिने गरी निर्णय भएको जनाईएको छ ।