१३ बैशाख २०७८ सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको दह्रो सहकार्य अपरिहार्य रहेको निचोड निकालिएको छ ।
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आईतबार सम्पन्न बैठकले संघ तथा प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहको समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्र अपेक्षित लक्ष्य हाँसिल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको कर्णाली प्रदेश विकास परिषद् दोस्रो बैठक संयोजन समितिका संयोजक डा.दीपेन्द्र रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशको दफा ७ अनुसार गठन भएको परिषद्को बैठकका सदस्यहरु माझको व्यापक छलफलबाट सो निष्कर्ष निकालिएको संयोजक डा. रोकायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना महत्वकांक्षीजस्तो देखिएपनि योजनाले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
“बैठकमा चालु आव.मा २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको र यसो हुनुको मूल कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव, साना योजना बढी हुनु, अपनत्वको कमी, अध्ययन नभएका आयोजना हुनु, अवण्डा बजेट रहनु¸ खरिद प्रक्रिया योजनामा अलमल देखिनुले सोचे अनुसारको विकास नभएको समीक्षा भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “समयमै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र वातावरणीय पूर्व मूल्याङ्कन (आईई) नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिनु, सीमाना तथा मुलको विवादजस्ता विषयले समेत लक्ष्य बमोजिम विकास नभएको पाईएको छ ।”
बैठकले यस्ता विकास कार्यक्रमको समस्या समाधान गर्नुका साथै योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबीच दह्रो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, परिषद्ले कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा संवेदनशील भई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षामा डिजिटल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि तथा वनजन्य उत्पादन र उद्योगमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता दिनुका साथै रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उक्त बैठकमा अधुरा योजना पुरागर्ने, नयाँ योजनालाई अध्ययन गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैंकको व्यवस्थापन गरी कर्णालीमा लगानी आकर्षित र पञ्चवर्षीय योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी आव.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि परिषद्का सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव लिएर दोस्रो बैठकले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार व्यवहारत कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताईएको छ ।
