१३ बैशाख २०७८ सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो प्रदेश विकास परिषद् बैठक आईतबार सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार तथा प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली विकास र समृद्धि सपना पुरा गर्न निर्माण गरिएको पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारको भूमि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“यो दोस्रो बैठकले यहाँको विकासका आयामहरु र त्यसले नागरिकहरुको जीवनस्तर उत्थान गर्न चालिने कदममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सबैको साझा प्रयास र ऐक्यवद्धताबाट राज्यले लिएको अपेक्षित लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ ।”
बैठकमा कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले पञ्चवर्षीय योजनाका साथै २५ वर्षीय कर्णाली सरकारको दीर्घकालीन् योजनाको लक्ष्यका बारेमा पनि बैठकमा प्रष्ट्याउनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकमा आयोगका सदस्य डा.रोकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिनुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धीको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । आयोगका अर्का सदस्य योगेन्द्र शाही प्रदेश सरकारको परियोजना बैंक तथा लगानी सम्मेलन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले सह–लगानीका सम्बन्धमा आफ्ना प्रस्तुतिहरु राख्नुभयो ।
बैठकका सह–अध्यक्षको रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिमला केसीले स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, लब्धप्रतिष्ठित, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझाव सल्लाह लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो । उहाँले जनशक्ति अभाव, कोरोना महामारी तथा भौगोलिक विकटता बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौति भएको जनाउँदै त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिईने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भएको सो बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा दलका प्रमुख नेताहरु, समितिका अध्यक्षहरु, आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सचिवहरु, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरु, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षहरु, कर्णाली विज्ञ समुहका साथै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । परिषद् अधिकांश सदस्यहरुले वितरणमुखी नभई ठोसरुपमा योजना लागू हुन सकेमात्र कर्णाली विकास र समृद्धि संभव रहेको सुझाव दिएका थिए ।
