Skip Add

OnlinePana

कोरपाटी संवाददाताचैत्र १४, २०७७सुर्खेत
१७ पटक

 १४ चैत २०७७, शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सात जिल्लामा कोभिड अस्पताल र सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपचार केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जुम्ला, सुर्खेत र रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा बेडसहितको आईसियुको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतलगायतका देशहरुमा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न जाने भएकोले कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रवेशद्वार चेकजाँचको व्यवस्थाका लागि बैठकले यो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिकहरु दिन प्रतिदिन नेपाल फर्कदैछन्,” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “घर फर्कने नागरिकहरुको मोबाईल नम्बर, स्पष्ट ठेगानाको अभिलेख राखी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई समन्वयात्मक निर्देशन गरिएको छ ।” सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९’ संक्रमणसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न हटलाईन कल सेन्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरुलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र प्रवेश नाकामा ‘कोभिड–१९’ को लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्रीले केसीले जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका आमजनतालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, त्यसो हुन नसके प्रदेश सरकार आफैले खोपका लागि पहल गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यको लागि खटिएको साविकको जनशक्ति परिचालन, प्रदेश सरकारको नयाँ भवन सञ्चालनार्थ बेडसहित आन्तरिक व्यवस्थापन र बजेटको लागत अनुमान सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी पारी पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खासगरी ‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना नियन्त्रणका सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सुरक्षा निकायहरुले शीघ्र बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्