५ चैत २०७७, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयका साथै एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्देशन गरेसँगै मन्त्री बुढाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले फेसबुकमार्फत भन्नुभएको छ, “माफ गर्नुहोला ! मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा (एमाले) जिन्दावाद । कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दावाद ।”
यस सन्दर्भमा कोरपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बुढाले दुई÷तीन दिन भएपनि ढिला बैठक बसेर सहमति सहकार्य गरेर जाऔं भन्ने कुरा गर्दा एकैचोटी सरकारलाई दिएको समर्थनका साथै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि असहमति स्वरुप त्यो प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभयो ।
“सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पूर्ववत अवस्थामा पुर्याएपछि एमाले दलको कार्यालय स्थापना गरौं भन्ने सुझाव दिएका थियौं,” मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “तर उहाँहरु १० जनाले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो । त्यो भन्दा त एमालेको १९ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नसके राम्रो हुन्थ्यो नि ?”
संघीय सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा कर्णालीमा हतार गर्नु त्यति राम्रो नभएको तर्क उहाँले गर्नुभयो । दलको कार्यालय स्थापना गरी सहमतिको आधारमा जाने सल्लाह भए दलको बैठकमा जाने भन्ने थियो तर त्यो नेकपा एमाले भन्दा गुटगत भेला भएकोले बैठकमा सहभागी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको भनाईलाई उद्रित गर्दै मन्त्री बुढाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीलाई तत्कालै फिर्ता हुन निर्देशन दिन गरिएको निर्णयप्रति उहाँको असहति रहेको जनाउनुभयो । विसं.२०७४ मा बाम गठबन्धनबाट जितेर आईसकेपछि विसं.२०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।
ओली समुहका १० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरेसँगै माधव नेपाल पक्षधर सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायमै राखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले ओली पक्षधर अथवा गुटगत भेलाले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो समर्थन प्रदेश सरकारलाई रहेकोले कसैलाई भ्रमित नहुन सूचित गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कसको कति सिट ?
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या ४० रहेको छ । जसमा नेकपा एमालेको २०, माओवादी केन्द्रको १३, नेपाली काँग्रेसको छ र राप्रपाको एक सिट छ । मूलतः कर्णाली प्रदेश सरकार गठन निम्ति २१ सिट आवश्यक पर्छ । यद्यपि नेकपा एमाले भने दुई खेमामा विभाजित छ ।
ओली पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य १२ र माधव पक्षधर आठ भनिएपनि अहिले त्यो अवस्था छैन । बुधबार ओली पक्षधर १० जनाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन कायमै रहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिने देखिएको छ ।
