२६ फागुन २०७७, बुधबार
सुर्खेत दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने पहिलो बुँदा राखिएको छ । दोस्रो कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सहमत भएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने, चौथोमा वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र पाँचौंमा बुँदामा वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाईएको छ ।
