सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठले मानव अधिकारवादीको टोलीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको हो ।
खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका बादी समुदायका बारेमा छलफल गर्न जाँदा प्रमुख सचिव श्रेष्ठले आफ्नै कार्यकक्षमा आफूहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप मानव अधिकारवादी टोलीले लगाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलसहितको टोलीसँग बुधबार बादी समुदायको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो । प्रमुख सचिव श्रेष्ठसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले समेत दुर्व्यवहार गरेको सो टोलीको आरोप छ ।
बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १७ वटा संघसंस्थाले प्रदेशका प्रमुख सचिव श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितको टोलीलाई श्रेष्ठले बादी समुदायको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको र यो राजनीतिक मुद्दा भएको ठाडो जवाफ दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार उनले उक्त टोलीलाई बादी समुदायको विषयमा कुरा गर्न समय नभएको भन्दै प्रहरी लगाएर कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्न लगाएका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत असईलाई बोलाई अधिकारकर्मीको टोलीलाई कार्यकक्ष बाहिर निकाल्न लगाईएको घटनाप्रति हामी निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत उच्च तहका कर्मचारीले गरेको अभद्र व्यवहारको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
गत फागुन १० गतेदेखि कर्णालीका बादी समुदायहरू खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धर्ना बसिरहेका छन् । उनीहरु खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरु घर नफर्किने अडानमा छन् । रातााेपाटीवाट
