९ फागुन २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेशमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ माथि व्यापक छलफल भएको छ ।
राष्ट्रियसभा विधायन समितिको अगुवाई तथा नेपाल कानून समाजको संयोजनमा आज कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐनका विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रम भएको हो । उक्त भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा कानूनविज्ञ माधव पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २३५ को (१) बमोजिम तीन तहका सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ को कानून निर्माणमा सरकार, संसद, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहकार्यको दृष्टान्तबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
कानूनविज्ञ पौडेलले भन्नुभयो, “यो ऐन बनाउन संवैधानिक आधार र कारण, उद्देश्य, विधेयकको मस्यौदा तयारी, संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत तथा संसदीय छलफल र यसका प्रक्रियाहरुलाई अवलम्बन गरेका थियौं ।” त्यस्तै, विधेयकका विषयमा परामर्श र छलफलका सम्वद्ध निकायहरु, विधेयक पारित भएको समय सारिणी तथा प्रमाणीकरण र ऐन निर्माणमा सरकार, संसद, नागरिक समाजको सहकार्यः अनुभव, अभ्यास र उपलब्धिहरु बारेसमेत उहाँले प्रस्तुतिमा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ विभिन्न प्रदेशको महत्वपूर्ण सबै पक्षको सहभागितामा बनाईएको बताउनुभयो । सीमित स्रोत, साधनको बीचबाट बनेको यो कानून १३ साउन २०७७ मा लागु भएको तर नियमावली बन्ने क्रममा रहेको सदस्य पुरीको भनाई थियो ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले तीनै तहको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन निर्माण भएपनि प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाईएको धारणा राख्नुभयो । गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष कविन्द्र केसीले साझा सूचीका अधिकारलाई अँझ बढी स्पष्ट बनाईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भर्चुअल छलफलको अध्यक्षता गर्नुभएका संविधानसभा सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संसद भित्र र बाहिर नागरिक समाज, सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागिताबाट बनाईएकोले तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन समृद्ध बनेको दावी गर्नुभयो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले कागज बन्ने कानून जनतालाई प्रत्याभूत गराउन व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
