२२ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक नै असंवैधानिक भएको र अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दैै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका छन् ।
त्यसो भए, बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका गरिएका नियुक्ति वैध छैन त ? ‘छैन, संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने कुनै पनि आधार छैन’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन् ।
पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संविधानमा व्यवस्था छ । तर ३० मंसिरमा ६ मध्ये जम्मा तीन जना बसेर सिफारिस गरेका थिए । यो सिफारिस संविधानको बर्खिलापमा रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको कारण खुलाउँदै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै विवादस्पद छन् ।’
दोस्रो, ४५ दिन पुरा भएकाले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति दिइएको सरकारको दाबी छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति -कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्था नै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
तेस्रो, परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार सुनुवाई समिति पत्र नै दर्ता भएको देखिदैन । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्त गर्न सुनुवाई गर्नु भनेर परिषद्ले पत्र नै पठाएको छैन ।’
चौथो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो नियुक्ति असंवैधानिक र गैह्रकानूनी रहेको भन्दै परिषद्लाई पत्र फिर्ता पठाएका छन् । पत्रमा उनले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
पाँचौं, संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा बैठक नै बस्न सकेन । बैठककै नबसी कर्मचारीले नियुक्ति गर्नु भनेर पत्राचार गरेको देखिन्छ । ‘संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नलगीकन नियुक्ति गरियो’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘त्यो अधिकारै प्रयोग गर्ने हो भने पनि संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’
छैटौं, संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी सुनुवाई बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिमा संसदीय सुनुवाई हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।
सातौं, सुनुवाई गर्ने नगर्ने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले सुनुवाई विना नियुक्ति हुने कल्पनै गरेको छैन, यस्तो बेलामा संसदलाई पर्खनु बाहेक अर्को उपाय थिएन ।’ अनलाईनखबरबाट
